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लखनऊ: लद्दाख में एलएसी पर भारत-चीन के बीच जारी तनाव के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ड्रैगन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। यूपी सरकार ने आदेश जारी कर चीन को राज्य के किसी भी प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिये प्रतिबंधित कर दिया है। चीन अब यूपी में किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट के टेंडर में हिस्सा नहीं ले सकेगा।
यूपी की योगी सरकार ने चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार के सभी विभागों से इस पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। इस संबंध में योगी सरकार द्वारा सभी विभागों के लिये आदेश भी जारी कर दिया है। यूपी में किसी भी तरह की परियोजनाओं में अब चीन की कंपनियां हिस्सा नहीं ले सकेंगी।
यूपी सरकार ने राज्य के सभी विभागों को आदेश जारी करते हुए जो पत्र लिखा है, उसमें राज्य में पीपीपी मॉडल वाली परियोजनाएं, राज्य द्वारा संचालित परियोजनाएं, सार्वजनिक उपक्रमों व निगमों, स्थानीय निकायों, सड़कों आदि की परियोजनाएं व इसमें सरकारी खरीद शामिल हैं। इस आदेश में खासकर चीन समेत कुछ निश्चित देशों के बिडर्स या कंपनियों के शामिल होने पर रोक लगा दी गयी है।
इस संबंध में राज्य के सभी विभागों से आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है। हालांकि सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश में किसी देश का नाम शामिल नहीं है लेकिन माना जा रहा है कि यूपी सरकार का यह ऐलान चीन के खिलाफ है, जो मौजूदा समय में सीमा पर उसके साथ चल रहे तनाव का जबाव है।
