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जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को बजट पेश किया। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
कश्मीर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को छह साल बाद प्रदेश का पहला बजट पेश किया। विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सीएम अब्दुल्ला ने कहा मुझे जम्मू और कश्मीर का वित्त मंत्री होते हुए पहला बजट प्रस्तुत करने में खुशी हो रही है। यह आर्थिक विकास के लिए एक रोडमैप है और जनता की आकांक्षाओं का सच्चा प्रतिबिंब है। जिन्होंने अपना बजट भाषण एक फारसी कविता से शुरू किया।
यह बजट पिछले साल अक्तूबर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के सत्ता में आने के बाद पहला है, जब छह साल के बाद केंद्रीय शासन का समापन हुआ।
सीएम उमर अब्दुल्ला बजट ने ऐलान किया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की तर्ज पर राज्य में हर महिला को सरकारी बस में फ्री सफर की सुविधा दी जाएगी। हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। राज्य में 15 हजार प्राइमरी स्कूल खोलने की योजना है। साथ ही अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा के इंतजाम और रहने की व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा।
लखपति दीदी स्कीम के तहत महिलाओं को 40 हजार रुपये दिए जाएंगे. मैरिज असिस्टेंस स्कीम के तहत पांच हजार की जगह शादी होने पर लड़की को अब 75 हजार रुपये दिए जाएंगे. बिजली की आपूर्ति में सुधार करने के लिए एक भूमिगत केबलिंग योजना शुरू की जा रही है ताकि बिजली सेवा प्रभावित न हो! राजस्व उत्पन्न करने के लिए 40 प्रतिशत स्मार्ट मीटर भी लगाए गए हैं।
बता दें कि जम्मू और कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया था, और 2018 में पीडीपी-बीजेपी सरकार के तहत आखिरी बजट सत्र हुआ था।
मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने सदन में कहा हमारी चुनौतियां विशाल हैं और हमारी सीमाएं कई हैं, लेकिन हमें एकजुट होकर इन चुनौतियों का डटकर सामना करने का संकल्प लेना चाहिए। इस पहले बजट को हमारी जनता के सपनों, हमारे भविष्य पीढ़ियों की जरूरतों और जम्मू और कश्मीर के हर नागरिक की आकांक्षाओं का सच्चा प्रतिबिंब बनाने की कोशिश की है।
जम्मू कश्मीर बजट 2025 की अहम बातें
1- कृषि के लिए 815 करोड़ रुपये का आवंटन
2- 2.88 लाख युवाओं के लिए रोजगार सृजन
3- पर्यटन के लिए 390.20 करोड़ रुपये का प्रावधान
4- 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा
5- स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार (दो एम्स, 10 नए नर्सिंग कॉलेज)
6- फिल्म नीति की शुरुआत (खेल, और इको टूरिज्म का केंद्र बनाने का लक्ष्य)
7- नए उद्योगों का विकास (64 औद्योगिक इस्टेट्स की स्थापना और स्थानीय उत्पादों को GI टैग)
8- पर्यटन के विकास के लिए नए आयोजन
9- संचार और टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार
10- राज्य का बजट और वित्तीय स्थिति(70% बजट वेतन पर, वित्तीय अनुशासन का वादा।)
