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सीबीआई ने आज तड़के यूपी की बेहद चर्चित आईएएस अफसरों में से एक 2008 बैच की आईएएस बी. चन्द्रकला के लखनऊ आवास पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इसके बाद चारो ओर हड़कंप मच गया है। डाइनामाइटन्यूज़ एक्सक्लूसिव..
लखनऊ: शनिवार सुबह हाइकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने करोड़ों रुपये के खनन घोटाले को लेकर 2008 बैच की आईएएस अफसर बी. चंद्रकला के घर छापेमारी की है। अभी भी छापेमारी की यह कार्रवाई चल रही है।
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चंद्रकला पर हमीरपुर का डीएम रहते हुए अवैध खनन कराने का आरोप है। लखनऊ स्थित योजना भवन के पास सफायर अपार्टमेंट (सरोजनी नायडू मार्ग) में चंद्रकला के फ्लैट नंबर 101 पर सीबीआई ने छापा मारा है। इस खबर के फैलते ही चारों ओर हड़कंप सा मच गया है।
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डाइनामाइट न्यूज़ को मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई पिछले 2 सालों से अवैध खनन मामले की जांच कर रही है। खनन माफियाओं ने सरकार को हजारों करोड़ का चुना लगाया था।
बी. चंद्रकला पहली बार सुर्खियों में तब आईं थी जब उन्होंने बुलंदशहर में डीएम पद पर रहते हुए एक लोकल ठेकेदार और अफसरों को जमकर लताड़ लगाई थी जिसका वीडियो सोशल मीडिया काफी वायरल हुआ था। ये सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। बी. चंद्रकला तेलंगाना के करीमनगर की रहने वाली हैं। चंद्रकला हमीरपुर के अलावा मथुरा, बुलंदशहर, बिजनौर और मेरठ की डीएम रह चुकी हैं।
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ये कई बार पत्रकारों से लेकर अफसरों और नेताओं तक से भिड़ चुकी हैं। कुछ दिनों तक ये भारत सरकार में प्रतिनियुक्त पर भी रह चुकी हैं।
खबर ये भी है कि लखनऊ के अलावा सीबीआई ने चंद्रकला के दिल्ली के ठिकाने पर भी छापा मारा है। यही नहीं खनन घोटाले में सीबीआई ने आज देश के अलग-अलग शहरों कानपुर, जालौन, हमीरपुर, लखनऊ, दिल्ली में ताबड़तोड़ कुल 12 जगहों पर छापेमारी की है। जो लिखे जाने तक जारी है।
बताया जा रहा है कि जिस समय सीबीआई ने लखनऊ में छापा मारा उस वक्त चंद्रकला अपने घर पर नहीं थीं।
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चंद्रकला ने उड़ायी नियमों की धज्जियां
डाइनामाइट न्यूज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम ने घर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। बी. चन्द्रकला ने जिलाधिकारी के रुप में जुलाई 2012 के बाद हमीरपुर जिले में 50 मौरंग के खनन के पट्टे किए थे। ई-टेंडर के जरिए मौरंग के पट्टों पर स्वीकृति देने का प्रावधान था लेकिन बी. चन्द्रकला ने सारे प्रावधानों की अनदेखी कर डाली।
हाईकोर्ट ने रद्द किये थे अवैध जारी ठेके
इसके बाद 2015 में अवैध रूप से जारी मौरंग खनन को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को हमीरपुर में जारी सभी 60 मौरंग खनन के पट्टे अवैध घोषित करते हुए रद कर दिए थे।
