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पटना: बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक लगाने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगन आदेश जारी करने से उच्चतम न्यायालय के इनकार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसे नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार को झटका बताया। साथ ही, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की।
हालांकि, सत्तारूढ़ जनता दल (यूनाइटेड) ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहती है क्योंकि जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का निर्णय एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करने और राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करने के बाद लिया गया था।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पटना उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि उसे जांच करनी होगी कि राज्य सरकार सर्वेक्षण की आड़ में क्या जनगणना कर रही है। फिलहाल, बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण निलंबित रहेगा।
भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा, 'यह नीतीश कुमार सरकार के लिए एक नया झटका है। महागठबंधन सरकार ने पहले ही इस मामले को जटिल बना दिया क्योंकि उसने पटना उच्च न्यायालय में अपना पक्ष ठीक से पेश नहीं किया, जिसके कारण इस पर रोक लगा दी गई।’’
