सोरेन के खिलाफ लाभ के पद मामले में निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर हो रहा है विचार: राज्यपाल

झारखंड के राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन ने सोमवार को कहा कि राजभवन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टे की अवधि बढ़ाने को लेकर लाभ के पद मामले में निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर विचार कर रहा है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

रांची: झारखंड के राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन ने सोमवार को कहा कि राजभवन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टे की अवधि बढ़ाने को लेकर लाभ के पद मामले में निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर विचार कर रहा है।

राज्यपाल ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने गलत काम किया है और दोषी पाए गए हैं, उन्हें परिणाम भुगतना होगा।

निर्वाचन आयोग ने पिछले साल अगस्त में उस याचिका पर राजभवन को अपनी राय भेजी थी, जिसमें मांग की गई थी कि सोरेन को खुद के लिए खनन पट्टा की अवधि बढ़ाने और चुनावी मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए विधानसभा सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित किया जाए।

राजभवन में एक कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन आयोग की सिफारिश को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में राधाकृष्णन ने कहा, “कुछ कठिनाइयां हैं। हमें उन्हें जांचना-परखना है और हम करेंगे।’’

राज्यपाल ने यह भी कहा, ‘‘मैंने बार-बार कहा है कि जिन्होंने कुछ भी गलत किया है और दोषी पाए गए हैं, उन्हें परिणाम भुगतना होगा। हम सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाए जाने की उम्मीद कर रहे हैं।’’

कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े परिसरों पर आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान नकदी जब्त होने के सवाल पर राज्यपाल ने कहा, “जब ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और आईटी (आयकर विभाग) कोई कार्रवाई करता है, तो वह किसी विशेष पार्टी या पार्टी पदाधिकारी के खिलाफ नहीं होती है।”

उन्होंने बताया कि एजेंसियां कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करती हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू से जुड़ी शराब बनाने वाली ओडिशा की एक कंपनी के विभिन्न परिसरों पर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार छठे दिन सोमवार को भी जारी रही और अब तक कुल 353 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद की गई है। देशभर में किसी जांच एजेंसी द्वारा महज एक कार्रवाई के तहत बरामद की गई यह अब तक कि सर्वाधिक धनराशि है।