डाइनामाइट न्यूज़ Budget for Education 2024: आम बजट में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए बड़ी घोषणाएं, पढ़ें मुख्य बातें
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज यानी मंगलवार 23 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे से लोक सभा में वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहला बजट केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज यानी मंगलवार, 23 जुलाई 2024 को लोक सभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। पूर्व वर्षों के दौरान पेश किए गए बजट के अनुसार ही इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि वित्तमंत्री द्वारा शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।
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शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए बड़ी घोषणाएं
वित्तमंत्री द्वारा केंद्र सरकार के वित्त वर्ष 2024-25 का बजट लोक सभा में आज सुबह 11 बजे से प्रस्तुत किया जा रहा है। बजट 2024 में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए की गई मुख्य घोषणाएं नीचे दी गई हैं:-
• शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए इस वित्त वर्ष में 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
• महिलाओं के लिए पहली बार नौकरी पर अतिरिक्त वेतन का प्रावधान।
• हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव।
• घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।
• कामकामी महिलाओं के लिए महिला हॉस्टल और शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी।
• रोजगार प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं घोषित - योजना क, योजना ख और योजना ग।
योजना 'क' पहली बार रोजगार पाने वाों के लिए है। ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को एक माह के वेतन का 15 हजार रुपए तीन बार में दिया जाएगा।
• योजना 'A': रोजगार पाने के पहले 4 वर्षों में उनके ईपीएफओ योगदान के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
• योजना 'B': नियोक्ताओं को प्रत्येक कर्मचारी के लिए दो वर्ष तक उनके प्रतिमाह तीन हजार रुपये तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ती की जाएगी।
Education Budget 2024: क्या-क्या हैं उम्मीदें?
बात करें शिक्षा बजट 2024-25 से उम्मीदों की तो स्कूल और कॉलेज से लेकर प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग संस्थानों व एडटेक प्लेयर्स की कई मांगे हैं। इनमें अधिक लागत वाले प्रोफेशनल कोर्सेस के लिए फंडिंग के विकल्प बढ़ाए जाने, सभी शिक्षा सेवाओं पर लगने वाले GST में छूट, शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, आदि शामिल हैं।
अंतरिम बजट में की गई थी ये घोषणाएं
बता दें कि वित्तमंत्री ने इस साल 1 फरवरी को भी वर्तमान वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार का अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। इस अंतरिम बजट में वित्तमंत्री ने पीएम श्री स्कूलों के लिए हुए 4000 हजार करोड़े रुपयेक के आवंटन, 3000 नए आईटीआई, 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालयों की हुई स्थापनाओं की जानकारी साझा की थी।