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उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इससे पहले इलहाबाद हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर एक पत्र याचिका दायर की जा चुकी है। पढ़िये पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा के बाद मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। यह मामला सियासी बबाल के साथ अब कानूनी रूप भी लेता जा रहा है। कल सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर एक पत्र याचिका दायर की गई थी और अब आज मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर मंगलवार को दो वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है। इस पत्र में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हिंसक घटना की न्यायिक जांच सीबीआइ से कराने की मांग की गई है। साथ ही गृह मंत्रालय और पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने और लखीमपुर खीरी कांड में शामिल लोगों को दंडित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट शीर्ष अदालत की निगरानी में समयबद्ध तरीके से मामले की जांच कराने की अपील की गई है।
यह पत्र अधिवक्ता शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, जिसमें किसानों की हत्या की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में कोर्ट को हस्तक्षेप चाहिए। उन्होंने मांग की कि पत्र को जनहित याचिका माना जाए।
लखीमपुर हिंसा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी कल एक पत्र याचिका दाखिल की गई है, जिसमें पूरी घटना की सीबीआई या न्यायिक जांच कराने की मांग की गई। इसके साथ ही घटना में पुलिस अफसरों की भूमिका की जांच की भी मांग की गई है। प्रयागराज लीगल एड क्लीनिक और स्वदेश एनजीओ की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस को यह पत्र याचिका दी गई है।
