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आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया से सीबीआई द्वारा पूछताछ की जा रही है। पूछताछ को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में रविवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से दूसरे दौर की पूछताछ शुरू की।
मनीष सिसोदिया के सीबीआई ऑफिस में पूछताछ के लिये शामिल होने से पहले उन्होंने और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कई ट्विट किये, जिनमें सिसोदिया को गिरफ्तार किये जाने की आशंकाये जताई गई है। आप नेताओं के इन बयानों से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किये जाने की अटकलें जोर पकड़ने लगी हैं।
सिसोदिया राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सीबीआई कार्यालय पहुंचे।
सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों को कड़ी मेहनत जारी रखनी चाहिए और अगर वह जेल जाते है, तो भी वह उनके प्रदर्शन का आकलन करते रहेंगे।
उन्होंने कहा, “मैं छात्रों से कहना चाहता हूं कि उन्हें कड़ी मेहनत और अच्छी तरह से पढ़ाई जारी रखनी है। यहां तक कि अगर मैं जेल जाता हूं, तो भी मैं छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करता रहूंगा।”
सीबीआई की प्राथमिकी में आरोपी नंबर एक सिसोदिया से इससे पहले पिछले साल 17 अक्टूबर को पूछताछ की गई थी। एक महीने बाद 25 नवंबर को सीबीआई ने मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया था।
सीबीआई के आरोप पत्र में सिसोदिया का नाम नहीं था क्योंकि उस समय उनके और अन्य संदिग्धों व आरोपियों के खिलाफ सीबीआई जांच जारी थी।
अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने सिसोदिया के “करीबी सहयोगी” दिनेश अरोड़ा के कबूलनामे, “साउथ लॉबी” के कथित सदस्यों और नीति को अपने पक्ष में कराने वाले राजनेताओं व शराब कारोबारियों के समूह से मिली जानकारी के आधार पर सिसोदिया के लिए सवालों की विस्तृत सूची तैयार कर रखी है।
मुझे Schools में पढ़ने वाले बच्चों से बहुत प्यार है।
मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप दिल लगाकर पढ़ना, देश का भविष्य आप पर निर्भर है।
मैं Jail से सब ख़बर लेता रहूंगा, अगर मुझे पता चला कि आपने पढ़ाई में लापरवाही की है
आपके मनीष चाचा खाना नहीं खाएंगे
- @msisodia #ModiFearsKejriwal pic.twitter.com/HqdpOX71Ul
— AAP (@AamAadmiParty) February 26, 2023
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस प्रदान करने की दिल्ली सरकार की नीति से कुछ डीलरों को लाभ मिला, जिन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी। इस आरोप का आम आदमी पार्टी (आप) खंडन कर चुकी है।
