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दिल्ली के कैबिनेट मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को उपराज्यपाल के आवास जाकर उनसे सेवा मामलों पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने का अनुरोध
किया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: दिल्ली के कैबिनेट मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को उपराज्यपाल के आवास जाकर उनसे सेवा मामलों पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने का अनुरोध करेगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार इससे पहले, दिल्ली के सेवा मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल वी के सक्सेना से सेवा सचिव आशीष मोरे के तबादले से संबंधित एक फाइल को मंजूरी देने का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया है कि देरी के कारण कई प्रशासनिक बदलाव अटके हुए हैं।
भारद्वाज ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में कहा है कि दिल्ली सरकार ने दो दिन पहले फाइल भेजी थी।
अधिकारी ने कहा, ‘‘शुक्रवार शाम चार बजे के बाद दिल्ली सरकार के सभी मंत्री उपराज्यपाल के आवास जाएंगे। वे उच्चतम न्यायालय के आदेशों को लागू करने में देरी के संबंध में उपराज्यपाल से सवाल करेंगे।’’
उच्चतम न्यायालय ने एक सप्ताह पहले एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि दिल्ली सरकार के पास अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापना सहित सेवाओं के मामलों में कार्यकारी शक्तियां हैं।
दिल्ली सरकार ने 11 मई को उच्चतम न्यायालय की ओर से उसे स्थानांतरण-पदस्थापना पर नियंत्रण प्रदान करने के कुछ घंटों बाद ही सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे का तबादला कर दिया था।
