CharDham Yatra 2024: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बड़ी बैठक, VIP दर्शन कैंसिल से लेकर दिए गए अहम आदेश

डीएन ब्यूरो

चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कुछ जरूरी निर्देश दिया है। जिसमें VIP दर्शन भी शानिल है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बड़ी बैठक
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बड़ी बैठक


नई दिल्ली: चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सुरक्षित और सुचारू चारधाम यात्रा के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और पुलिस को सड़क मार्ग से ग्राउंड जीरो पर यात्रा व्यवस्था देखनी चाहिए। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक चारधाम यात्रा को लेकर सीएम ने कहा कि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता बताया है और श्रद्धालुओं से भी अनुरोध किया है कि वे चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण के अनुसार दी गई तारीख के अनुसार ही दर्शन के लिए आएं।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जांच और मौसम का पूर्वानुमान देखने के बाद ही वे चारधाम यात्रा पर आएं। मुख्यमंत्री धामी ने ही बैठक में निर्देश दिया कि चारों धामों में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था 31 मई तक स्थगित कर दी जाए।

चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराने के बाद ही श्रद्धालुओं को चौकी से आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने परिवहन विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से चेक पोस्टों पर चेकिंग करने के निर्देश दिये। सीएम ने आदेश दिए कि अगले तीन दिन तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं से संबंधित सभी जानकारी लोगों तक साफ तौर से पहुंचे। इसके लिए शासन के वरिष्ठ अधिकारी रोजाना मीडिया ब्रीफिंग भी करें, ताकि यात्रा से संबंधित सभी सूचनाएं आम जनता तक पहुंच सके।

सीएम धामी ने अधिकारियों को चारधाम यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन और यात्रा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए कि यातायात प्रबंधन एवं भीड़ प्रबंधन के लिए स्वयं स्थलीय निरीक्षण किया जाए और इसकी जिम्मेदारी चारों धामों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी जाए।

मुख्यमंत्री ने शासन एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा से संबंधित जरूरी आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु जो भी जिला प्रशासन से अनुरोध किया जाए, उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए।










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