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Big Breaking: वित्त मंत्री का ऐलान, 10 बैंकों का विलय कर बनाए जाएंगे 4 बड़े सरकारी बैंक
बैंकिंग सेक्टर की आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कई बैंकों का विलय किए जाने की घोषणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रेस कांफ्रेंस में की है। डाइनामाइट न्यूज़ पर पढ़ें पूरी खबर..
नई दिल्ली: अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कांफ्रेस में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कई बैंकों के विलय की घोषणा किए जाने की बात कही।
#WATCH live from Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses the media https://t.co/aoZpd0Cd05
— ANI (@ANI) August 30, 2019
निर्मला सीतारमण ने पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक के विलय का ऐलान किया। इस विलय के बाद PNB देश का दूसरा बड़ा सरकारी बैंक बन जाएगा। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के विलय का भी ऐलान किया। निर्मला सीतारमण ने बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का भी विलय होगा।
इसके अलावा इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक के विलय का ऐलान किया गया। इस विलय के बाद देश को 7वां बड़ा पीएसयू बैंक मिलेगा। वित्त मंत्री के ऐलान के बाद अब देश में 12 PSBs बैंक रह गए हैं। इससे पहले साल 2017 में पब्लिक सेक्टर के 27 बैंक थे।
अब रह जाएंगे केवल 12 बैंक
- पंजाब नेशनल बैंक में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय होगा।
- केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का होगा विलय।
- इलाहाबाद बैंक में इंडियन बैंक का विलय होगा।
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक का विलय होगा।
- बैंक ऑफ इंडिया
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- इंडियन ओवरसीज बैंक
- पंजाब एंड सिंध बैंक
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- यूको बैंक
वित्त मंत्री के ऐलान की मुख्य बातें
- हाउसिंग फाइनेंस को 3300 करोड़ रुपये का सपोर्ट सरकार देगी। बैंकों में चीफ रिस्क ऑफिसर की नियुक्ति होगी, उनके पास बैंकों को निर्णय की समीक्षा की शक्ति होगी।
- तीन लाख से अधिक शेल कंपनियां बंद हो चुकी हैं। नीरव मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि भगोड़ों की संपत्ति के जरिए रिकवरी जारी है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को जल्द ही 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध कराने का ऐलान किया।
- बैंक अब आरबीआई द्वारा रेपो रेट में की गई कटौती का फायदा सीधे ग्राहकों को देंगे। जिससे होम और ऑटो लोन सस्ते मिलेंगे।
- GST रिफंड में देरी से पैसों की कमी झेलने वाले कारोबारियों को राहत देते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिनों के अंदर किया जाएगा।
- इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर फोकस करते हुए 100 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देने का ऐलान किया गया।
- वित्त मंत्री के ऐलान के बाद अब देश में 12 PSBs बैंक रह गए हैं। इससे पहले साल 2017 में पब्लिक सेक्टर के 27 बैंक थे।
- बैंकों को प्रोफेशनल तरीके से चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इन बैंकों को पर्याप्त पूंजी देगी ताकि ये ठीक से काम कर सकें।
- जीएम की नियुक्ति 2 साल के लिए होगी। बैंक का बोर्ड कमेटी सिस्टम मजबूत किया जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जवाबदेही तय करेगी।