अर्थव्यवस्था

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने पिछले दस साल में देश की अर्थव्यवस्था को कांटों में फंसी साड़ी की तरह सही-सलामत निकालकर भविष्योन्मुखी सुधारों की राह पर चलाने का प्रयास किया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में अर्थव्यवस्था पर श्वेतपत्र को चर्चा के लिए प्रस्तुत करते समय कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों पर कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘मेरी हिंदी भी एंटरटेनिंग है, थोड़ा सुन लीजिए। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अर्थव्यवस्था पर मोदी सरकार का श्वेत पत्र एक ‘‘सफेद झूठ पत्र’’ है और इसके बजाय केंद्र सरकार को रोजगार, नोटबंदी, सीमा पर तनाव और मणिपुर जैसे मुद्दों पर ऐसा दस्तावेज लेकर आना चाहिए। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

कांग्रेस ने सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की स्थिति पर लाए गए ‘श्वेतपत्र’ को ‘राजनीतिक घोषणापत्र’ करार दिया तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की आस्था भ्रष्टाचार में है और वह आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर रविवार को सरकार पर निशाना लगाया कि अर्थव्यवस्था के ‘मोदानी-करण’ के कारण ही देश में नौकरियों का भयंकर अकाल है, जो पिछले 10 साल के ‘अन्याय काल’ की पराकाष्ठा है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से आह्वान करते हुए कहा कि ‘‘नरेन्द्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की कुर्सी सौंपिए, भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और उनकी सरकार के ‘तीसरे कार्यकाल’ में यह निश्चित रूप से दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने बृहस्पतिवार को पेश अंतरिम बजट को निराशाजनक करार दिया और आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने पिछले 10 वर्षों के दौरान देश की हंसती-खेलती अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) में सचिव राजेश कुमार सिंह ने सोमवार को कहा कि 2047 तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में कर प्रोत्साहन, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के अनिवार्य प्रावधान द्वारा समर्थित विभिन्न खंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर एक बड़ा बदलाव शामिल है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट