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यूपी के सोनभद्र में भी बुधवार को आरक्षण में क्रीमीलेयर के मुद्दे को लेकर भारत बंद का असर देखने को मिला। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
सोनभद्र: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के क्रीमीलेयर (Creamy Layer) लागू करने के फैसले के खिलाफ दलित-आदिवासी संगठनों की ओर से बुधवार को भारत बंद (Bharat-Bandh) का ऐलान किया गया। जिसका असर सोनभद्र (Sonbhadra)में आंशिक रूप से देखने को मिला। जिला मुख्यालय (District headquarters) में हज़ारों की संख्या में कई दलित आदिवासी संगठनों (Dalit-tribal organizations) ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारी (Protest) संगठनों ने कलेक्ट्रेट में पहुंच कर राष्ट्रपति (President) को नामित ज्ञापन (Nominated Memorandum) सौंपा।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार बसपा व आजाद हिंद जैसे संगठनों ने समर्थन कर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान तानाशाही नहीं चलेगी जैसों नारे से कलेक्ट्रेट परिसर गूंजता रहा।
SC/ST और ओबीसी की सुरक्षा की मांग को लेकर आज देश भर में पूरी तरह से बंदी की घोषणा के साथ दलित और आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी एससी -एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं।
दलित और आदिवासी संगठनों का कहना है कि दलित, पिछड़ा वर्ग और आदिवासी समुदाय को हाशिए पर रखा गया है। उन्हें इसलिए सरकार से उन्हें न्याय दिलानें और मांगों को लेकर यह बंद घोषित किया गया है। सोनभद्र में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और फिर कलेक्ट्रेट में पहुंच कर राष्ट्रपति को नामित ज्ञापन दिया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद
भारत बंद के आह्वान के दौरान बसपा जिला अध्यक्ष बी सागर ने कहा कि मायावती के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट का जो एससी एसटी आरक्षण पर जो फैसला आया था उसके खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। भारत बंद के समर्थन में जिला अधिकारी को राष्ट्रपति के नामित ज्ञापन दिया गया।
SC-ST के साथ खिलवाड़
सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसमें हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही हम सभी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम लोगों के खिलाफ रणनीति के तहत बहुत बड़ी साजिश की जारी है। हमारे जो एससी एसटी के लोग हैं अभी तक इनको किसी तरह का फायदा नहीं मिल पाया। आने वाले समय में आरक्षण का लाभ बच्चे के लिए ज़रूरी है, आरक्षण समाज के सभी लोगों की जरूरत है। एक तरह से हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और साजिश की जा रही है।
एडीएम सहदेव मिश्रा ने बताया कि कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय के की तरफ से आरक्षण के संबंध में फरमान जारी हुआ था। उसी को लेकर अलग-अलग समूह के लोगों ने जनप्रतिनिधियों के आह्वान पर इकठा लोगों ने ज्ञापन दिया। हालांकि गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। फिर भी भारत बंद का आह्वान किया गया। आंदोलन कर रहे संगठनों का ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। जिसे राष्ट्रपति को फॉरवर्ड किया जाएगा।
