भारत की विकास प्राथमिकताओं के लिए एडीबी देगा 25 अरब डॉलर

नयी दिल्ली: एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के अध्यक्ष मसात्सुगु असाकावा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि तेज, समावेशी और हरित वृद्धि के लिए भारत की आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए एडीबी पांच साल में 20-25 अरब डॉलर देगा।

मनीला स्थित बहुपक्षीय ऋण एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसके अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी बैठक में भारत के बुनियादी ढांचे, सामाजिक विकास और जलवायु कार्रवाई के लिए एडीबी के समर्थन सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।

एडीबी व्यापक हितधारक परामर्श प्रक्रिया के बाद भारत के लिए नयी पंचवर्षीय देश साझेदारी रणनीति (सीपीएस) को अंतिम रूप दे रहा है।

असाकावा ने कहा, ‘‘एडीबी भारत की प्रमुख प्राथमिकताओं के लिए बहुमुखी समर्थन देगा, जिसमें पीएम गति शक्ति (मल्टीमॉडल संपर्क के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान) पहल, भविष्य के शहरों का निर्माण, घरेलू संसाधन जुटाना और वंचित जिलों में बुनियादी सेवाओं का विकास शामिल है।''

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उन्होंने भारत के जी20 की अध्यक्षता ग्रहण करने पर मोदी को बधाई दी और जी20 एजेंडे के लिए एडीबी के समर्थन की बात कही।

बयान में कहा गया है कि जी20 बैठकों और नेताओं के शिखर सम्मेलन में एक अतिथि अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में एडीबी भारत की प्राथमिकताओं का समर्थन कर रहा है।

असाकावा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की और अगले कुछ वर्षों में एडीबी के सॉवरेन परिचालन से चार अरब डॉलर का वार्षिक नियमित कर्ज हासिल करने के प्रयासों की रूपरेखा के बारे में बताया।

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि सीतारमण ने ‘इंडिया एट 100’ की नींव रखने पर जोर दिया। इसके मद्देनजर दोनों नेताओं ने भारत-एडीबी देश साझेदारी रणनीति 2023-2027 पर भी चर्चा की, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

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असाकावा ने आम बजट 2023-2024 में हरित वृद्धि के लिए वित्त मंत्री की प्राथमिकता का स्वागत किया।

उन्होंने सीतारमण को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन के बाद एडीबी ने अपने भारत कार्यालय में एसएएसईसी (दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग) का सचिवालय स्थापित किया है।

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