टी20 विश्व कप (Image Source: Google )
News Delhi: टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हमेशा से ही सबसे ज्यादा चर्चा और कमाई वाला मैच रहा है। पाकिस्तान द्वारा 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार करना किसी अचानक फैसले का नतीजा नहीं माना जा रहा।
क्रिकेट जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान भली-भांति जानता है कि इस एक मैच से ICC और ब्रॉडकास्टर्स को सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है। पाकिस्तान के कुछ पूर्व क्रिकेटरों के हालिया बयानों से भी यह संकेत मिला कि उनका मकसद खुद नुकसान झेलने से ज्यादा भारत और ICC को आर्थिक चोट पहुंचाना है।
अगर भारत-पाकिस्तान टी-20 मैच रद्द होता है तो इसका आर्थिक असर बहुत बड़ा होगा। एक आकलन के मुताबिक इस एक मैच की कुल वैल्यू करीब 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 45 हजार करोड़ रुपये है। बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा नुकसान ब्रॉडकास्टर्स को हो सकता है, जिन्हें करीब 300 करोड़ रुपये तक का झटका लग सकता है।
T20 World Cup 2026: किन टीमों से होगी स्कॉटलैंड की टक्कर? जानें पूरा शेड्यूल
वहीं भारत और पाकिस्तान दोनों क्रिकेट बोर्ड को तुरंत लगभग 200 करोड़ रुपये के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ICC पर भी दबाव बढ़ेगा क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स रिबेट की मांग कर सकते हैं, साथ ही मैच के टिकट खरीदने वाले फैन्स को भी रिफंड के कारण परेशानी झेलनी पड़ेगी।
पाकिस्तान की टीम आज कोलंबो के लिए रवाना हो रही है और उसके सरकारी फैसलों के अनुसार वह भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलेगी। हालांकि इस मुद्दे पर ICC की अहम बैठक होने वाली है और माना जा रहा है कि कई बैकडोर मीटिंग्स भी चल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ICC पाकिस्तान के इस फैसले को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा, ऐसे में पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लग सकते हैं, जिससे उसका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कई साल पीछे भी जा सकता है।
अजीत पवार हादसे की जांच की मांग, शिवसेना ने उठाया सवाल, बोले- कुछ तो गड़बड़ है…
अगर भारत-पाकिस्तान मैच के बिना ही वर्ल्ड कप आगे बढ़ता है तो इसका सीधा असर पाकिस्तान की टीम पर भी पड़ेगा। नियमों के मुताबिक पाकिस्तान को दो अंक तो मिल सकते हैं, लेकिन नेट रन रेट का नुकसान तय माना जा रहा है। इससे सेमीफाइनल की दौड़ में पाकिस्तान की स्थिति कमजोर हो सकती है। कुल मिलाकर पाकिस्तान का यह कदम क्रिकेट से ज्यादा सियासत और आर्थिक दबाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका फैसला अब ICC के हाथ में है।
