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उत्तर प्रदेश विधानसभा का चार दिवसीय मानसून सत्र 12 अगस्त से शुरू हो रहा है। योगी सरकार इस सत्र को ऐतिहासिक बनाना चाहती है, जहां 13 अगस्त को ‘विकसित भारत, विकसित यूपी विजन 2047’ पर नॉन-स्टॉप 24 घंटे चर्चा की योजना है। वहीं विपक्ष सरकार की विफलताओं, कानून व्यवस्था, बिजली निजीकरण, शिक्षा, बाढ़ और स्वास्थ्य सेवाओं पर हमलावर रुख अपनाने जा रहा है। सत्र के दौरान बांके बिहारी कॉरिडोर ऑर्डिनेंस समेत कई अहम विधेयकों को पेश करने की भी तैयारी है।
यूपी विधानसभा का मानसून सत्र
Lucknow News: उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, जो चार दिन तक चलेगा। यह सत्र न सिर्फ विधायी कामकाज के लिहाज से अहम रहने वाला है, बल्कि सरकार और विपक्ष दोनों के लिए राजनीतिक एजेंडा सेट करने का बड़ा मंच भी बनने जा रहा है। योगी सरकार इस सत्र को ऐतिहासिक बनाने की योजना के तहत 13 अगस्त को 24 घंटे की नॉन-स्टॉप चर्चा आयोजित करने जा रही है। यह चर्चा ‘विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश- विजन डॉक्यूमेंट 2047’ पर केंद्रित होगी, जिसमें सरकार अपने विकास मॉडल और भावी योजनाओं को सामने रखेगी। वहीं, विपक्ष इस मंच का उपयोग सरकार को विफलताओं के लिए घेरने में करेगा।
‘विकसित यूपी’ पर 24 घंटे की मैराथन चर्चा
विधानसभा सत्र के दूसरे दिन, यानी 13 अगस्त की सुबह 11 बजे से लेकर 14 अगस्त दोपहर 2 बजे तक, उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा और आगामी योजनाओं पर 24 घंटे की चर्चा होगी। इस दौरान योगी सरकार के सभी मंत्री अपने-अपने विभागों के कार्यों और भविष्य की योजनाओं का खाका सदन के पटल पर रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने विधायकों को निर्देश दिया है कि वे पूरी तैयारी के साथ सदन में हिस्सा लें। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष यदि वॉकआउट करता है तो भी सत्ता पक्ष को मजबूती से अपनी बात रखनी होगी। सरकार ने ‘विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश’ शीर्षक से एक विशेष पुस्तिका भी तैयार की है। जिसमें 1950 से अब तक की विकास यात्रा का जिक्र किया गया है। इसे सभी विधायकों को वितरित किया गया है।
“जब 9 साल में कुछ नहीं किया तो अब क्या करोगे?”
जहां सरकार इस चर्चा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष इसे दिखावा बता रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जब नौ साल में कुछ नहीं किया, तो अब 24 घंटे सदन चलाकर क्या दिखाना चाहते हो? दिन भर की बजाय अब लोगों को रातभर भी जगाओगे। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने मांग की कि यदि सरकार विकास की चर्चा करना चाहती है तो विपक्ष के सुझावों को भी विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाए। इसके अलावा सपा और कांग्रेस दोनों ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग भी उठाई है ताकि जनता से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सके।
बिजली, शिक्षा और बाढ़ पर हमले की रणनीति
समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की योजना बनाई है।
• बिजली का निजीकरण
• बाढ़ से निपटने में विफलता
• बेसिक स्कूलों का मर्जर और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली
• कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा
अखिलेश यादव ने अपने विधायकों से कहा है कि वे इन मुद्दों पर सरकार से सख्त सवाल पूछें और सदन में जनहित की आवाज बुलंद करें। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलावों को लेकर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगा।
बांके बिहारी कॉरिडोर ऑर्डिनेंस
योगी सरकार इस सत्र में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर ऑर्डिनेंस भी पेश करने जा रही है। सरकार की योजना है कि मथुरा स्थित इस पवित्र स्थल के आस-पास विकास कार्यों के लिए विशेष प्राधिकरण का गठन किया जाए और मंदिर की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। हालांकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था पर फिलहाल रोक लगाते हुए इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट को रेफर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के लिए गठित ट्रस्ट के संचालन को भी स्थगित कर दिया है। सरकार का कहना है कि अदालत के अंतिम निर्णय के बाद ही इस अध्यादेश को अमलीजामा पहनाया जाएगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा से जुड़े कुछ विधेयकों को भी सदन में लाया जाएगा।
सभी दलों से सहयोग की अपील
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रविवार को सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से अपील की कि सदन में सकारात्मक वातावरण बनाया जाए। उन्होंने कहा कि तार्किक, तथ्यपरक और गुणवत्तापूर्ण संवाद से ही जनसमस्याओं का समाधान निकल सकता है। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, अपना दल के राम निवास वर्मा, कांग्रेस की आराधना मिश्रा, सुभासपा के ओमप्रकाश राजभर, बसपा के उमाशंकर सिंह और रघुराज प्रताप सिंह सहित अन्य दलों के नेता मौजूद थे।
