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ममता बनर्जी ने महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं पर ज़ोर दिया, और कहा कि ये सभी योजनाएँ जारी रहेंगी। इन पहलों से लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
ममता बनर्जी (Img: Google)
West Bengal: ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। TMC ने युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई योजनाओं पर विशेष ज़ोर दिया है। इसके अलावा, ममता बनर्जी ने BJP पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने घोषणा की कि 'लक्ष्मी भंडार' योजना, जिसके तहत महिलाओं के बैंक खातों में सीधे नकद राशि जमा की जाती है, जारी रहेगी। साथ ही, उन्होंने युवाओं को रोज़गार मिलने तक भत्ता देने और बुजुर्गों को उनके दरवाज़े पर ही चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया।
लक्ष्मी भंडार योजना के तहत, 25 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को सालाना ₹18,000 की राशि मिलती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं को सालाना ₹20,400 मिलते हैं। युवाओं को संबोधित करते हुए ममता ने कहा, "'युवा साथी' योजना केवल बेरोज़गारी भत्ता नहीं है। यह तब तक दिया जाएगा जब तक लाभार्थी को नौकरी नहीं मिल जाती।" उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में एक 'लेदर हब' और एक 'पावर हब' स्थापित किया गया है, और कहा कि चमड़ा उद्योग में वर्तमान में 700,00,000 लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। उन्होंने आगे दावा किया कि राज्य MSME क्षेत्र में पहले स्थान पर है, जो 1.5 करोड़ लोगों को रोज़गार प्रदान करता है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि आलू की फसल के लिए एक बीमा योजना भी लागू की गई है।
केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए ममता ने आरोप लगाया कि BJP सरकार सत्ता में आने के बाद से ही साज़िशें रचने में लगी हुई है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस बार वे किसी भी तरह से सत्ता हथियाने के लिए बेताब हैं। उन्होंने उन पर बंगाल को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया, विशेष रूप से यह आरोप लगाते हुए कि वे मौजूदा राज्य के एक हिस्से को अलग करके एक नया राज्य बनाने की योजना बना रहे हैं। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें बिहार के कुछ हिस्से भी शामिल होंगे। उन्होंने घोषणा की कि BJP भविष्य में कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएगी। उन्होंने टिप्पणी की कि सरकार के भीतर, केवल दो व्यक्ति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही सक्रिय रूप से काम करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने उन पर देश को बांटने और लगातार साज़िशें रचने का आरोप लगाया।
लक्ष्मी की जीत, स्थायी आत्मनिर्भरता: 'लक्ष्मी भंडार' योजना के तहत हर महीने ₹500 की बढ़ोतरी,जिससे सामान्य वर्ग की महिलाओं का मासिक भत्ता बढ़कर ₹1,500 (₹18,000 प्रति वर्ष) और अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं का भत्ता बढ़कर ₹1,700 (₹20,400 प्रति वर्ष) हो जाएगा।
बांग्लार युवा साथी' योजना के तहत बेरोज़गार युवाओं को हर महीने ₹1,500 (₹18,000 प्रति वर्ष) की आर्थिक सहायता।
कृषि क्षेत्र के समग्र विकास, किसान परिवारों को निरंतर सहायता प्रदान करने और भूमिहीन किसानों को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से ₹30,000 करोड़ का एक समर्पित कृषि बजट।
बंगाल के हर परिवार के लिए एक स्थायी (पक्का) घर की गारंटी।
पाइप नेटवर्क के माध्यम से बंगाल के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य।
'द्वारे चिकित्सा' (आपके दरवाज़े पर स्वास्थ्य सेवा) शिविरों के माध्यम से जो हर साल हर ब्लॉक और शहर में आयोजित किए जाएँगे। प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएँ सीधे आपके दरवाज़े तक पहुंचाई जाएंगी।
'बांग्लार शिक्षापतन' पहल के तहत सभी सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढाँचे का पूर्ण विकास। विश्व-स्तरीय लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह सुविधाओं और व्यापारिक बुनियादी ढाँचे के साथ, बंगाल पूर्वी भारत में व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में उभरेगा।
सभी मौजूदा लाभार्थियों के लिए वृद्धावस्था पेंशन सहायता की निरंतरता सुनिश्चित की जाएगी, और इस सामाजिक सुरक्षा कवरेज का दायरा धीरे-धीरे बढ़ाकर सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को इसमें शामिल किया जाएगा। प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से, बंगाल ने नई ऊँचाइयाँ छुई हैं: भौगोलिक पुनर्गठन के ज़रिए नए ज़िलों का निर्माण और नगर पालिकाओं की संख्या में वृद्धि।
नवरात्रि और रमज़ान की शुभकामनाएं देते हुए ममता बनर्जी ने कहा, "अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है, तो उसके लिए BJP सरकार ज़िम्मेदार होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग, असल में, BJP से अलग कोई संस्था नहीं है; सभी प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। उन्होंने, असल में, राष्ट्रपति शासन लगा दिया है! बंगाल को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वे नहीं चाहते कि यह एक सुचारू रूप से चलने वाला राज्य बना रहे! देश को मोदी के चंगुल से आज़ाद कराना हमारा फ़र्ज़ है। मैं बंगाल के लोगों से अपील करती हूँ कि वे एकजुट होकर खड़े हों। सीमाओं के पार से पैसा, नशीले पदार्थ और माफ़िया तत्व तस्करी करके लाए जा रहे हैं। वे दंगे भड़काने की साज़िश रच रहे हैं। उन्होंने असल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। भले ही उन्होंने इसकी साफ़ तौर पर घोषणा न की हो, लेकिन असल में राष्ट्रपति शासन लागू है।
