North Zone Regional Conference: शीघ्र और पारदर्शी न्याय के लिए अब न्याय मित्र पोर्टल

उत्तराखंड में न्याय व्यवस्था को मजबूत और आम जनता तक न्याय की पहुंच को सरल बनाने के उद्देश्य से आयोजित दो दिवसीय “North Zone Regional Conference on Enhancing Access to Justice” का भव्य शुभारंभ ताज मसूरी फूटहिल्स, देहरादून में किया गया।

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 12 April 2026, 12:17 PM IST
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Dehradun/Mussoorie: उत्तराखंड में न्याय व्यवस्था को मजबूत और आम जनता तक न्याय की पहुंच को सरल बनाने के उद्देश्य से आयोजित दो दिवसीय “North Zone Regional Conference on Enhancing Access to Justice” का भव्य शुभारंभ ताज मसूरी फूटहिल्स, देहरादून में किया गया। यह कॉन्फ्रेंस Uttarakhand State Legal Services Authority की ओर से 11 और 12 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया, जिसकी थीम “Access to Justice for All” रखी गई है।

राष्ट्रीय गीत के साथ भव्य स्वागत 

कॉन्फ्रेंस में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल का भव्य स्वागत राष्ट्रीय गीत के साथ हुआ। सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया।

CJI सूर्यकांत को किया गया सम्मान

कॉन्फ्रेंस में CJI जस्टिस सूर्यकांत को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कॉन्फ्रेंस में CJI जस्टिस सूर्यकांत ने “न्याय मित्र पोर्टल” का उद्घाटन किया।

कानून मंत्री मेघवाल का संबोधन 

कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल ने अपने संबोधन में कहा कि वे भी CJI की तरह एक साधारण गांव से आते हैं। उन्होंने न्याय व्यवस्था में सुधार और जनता की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने CJI के सम्मान में एक कविता भी सुनाई।

हाईकोर्ट और कानून व्यवस्था पर अहम चर्चा

उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता ने कहा कि फॉरेस्ट एक्ट को और अधिक सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। उन्होंने एसिड अटैक जैसे गंभीर अपराधों पर सख्त कानून और प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। इस दौरान न्यायिक प्रणाली की प्रभावशीलता और कानून के सही अनुपालन पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

जनता की समस्याएं और फॉरेस्ट एक्ट पर सवाल

कॉन्फ्रेंस में “Effective Implementation of Uttarakhand Forest Act 2006” पर विशेष चर्चा हुई।

इस सम्मेलन में न्यायपालिका, सरकार और जनता के बीच संवाद को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

सभी पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि “Access to Justice for All” केवल एक नारा नहीं बल्कि एक व्यवहारिक लक्ष्य होना चाहिए, जिसे जमीनी स्तर पर लागू कर हर नागरिक तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

Location :  Dehradun

Published :  12 April 2026, 12:17 PM IST

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