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संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार होने की आशंका है। विपक्ष ने SIR और संचार साथी ऐप को लेकर सरकार पर हमला तेज कर दिया है। इसी बीच सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने अग्निवीर योजना और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर तीखी टिप्पणी की है।
सपा सांसद धर्मेंद्र यादव
New Delhi: संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और आज तीसरा दिन है। शुरुआत से ही सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। पहले दिन विपक्ष ने SIR को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला था, जबकि दूसरे दिन विपक्ष ने संचार साथी ऐप को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष का आरोप है कि संचार साथी ऐप नागरिकों की निजता का उल्लंघन करता है और सरकार इसका दुरुपयोग कर सकती है।
संसदीय सूत्रों के अनुसार आज भी संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामे के आसार हैं। विपक्ष द्वारा SIR और संचार साथी ऐप को लेकर सरकार से जवाब की मांग जारी रखी जाएगी। वहीं सरकार की मंशा है कि वह निर्धारित विधायी कामकाज को आगे बढ़ाए, लेकिन विपक्ष की रणनीति साफ है कि जवाब मिलने तक सदन को सुचारु रूप से चलने नहीं दिया जाएगा। शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलना है और अब तक दो दिन लगभग निष्प्रभावी साबित हो चुके हैं। ऐसे में तीसरा दिन भी तनावपूर्ण होने की संभावना है।
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— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) December 3, 2025
शीतकालीन सत्र के बीच आज समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह पर सीधा हमला बोला। उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार और रक्षामंत्री दोनों की आलोचना की। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अग्निवीर जैसी योजना जो हमारे देश के सैनिकों को अस्थायी नौकरी दे रही है, उसे पूरी तरह खत्म किया जाए। सैनिकों को अस्थायी नहीं, स्थायी नौकरी देनी चाहिए। रक्षामंत्री होने के नाते यह उनकी पहली जिम्मेदारी बनती है।
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सपा सांसद ने अपने भाषण में पूर्व रक्षा मंत्री और सपा संरक्षक दिवंगत मुलायम सिंह यादव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नेताजी के कार्यकाल में सेना का सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया था। धर्मेंद्र यादव बोले कि श्रद्धेय नेताजी भी देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। उन्होंने फौज के सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम किया था। कम से कम उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम तो किया जाए। इतिहास की विवादित बातों को उठाना सार्थक नहीं है।
अग्निवीर योजना शुरुआत से ही विवादों में रही है। इस योजना के तहत सैनिकों की चार वर्ष की सेवा तय की गई है, जिसके बाद केवल कुछ युवाओं को ही स्थायी सेवा का अवसर मिलेगा। विपक्ष का कहना है कि यह योजना युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है और इससे सेना की संरचना व मनोबल प्रभावित होगा।