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हाईकोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या (इमेज सोर्स: AI)
New Delhi: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि इस समय देश भर के अलग-अलग हाई कोर्ट में कुल 814 मौजूदा जजों में से सिर्फ 116 महिला जज हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा राज्यों में सबसे ज़्यादा 18 महिला जज हैं। इसके बाद महाराष्ट्र हाई कोर्ट में 12 महिला जज हैं। जबकि दिल्ली और तमिलनाडु हाई कोर्ट में 10-10 महिला जज हैं।
भारतीय न्यायपालिका के लिए यह एक लंबा सफर रहा है, जब से 1862 में ब्रिटिश राज द्वारा कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में तीन हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे। धीरे-धीरे, महिलाओं ने कानूनी पेशे में कदम रखना शुरू किया। साक्षरता बढ़ने के साथ... महिलाओं ने बड़े शहरों में इस पेशे में अपनी जगह बनाना शुरू किया।
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भारत में हाई कोर्ट की पहली महिला जज जस्टिस अन्ना चांडी थीं, जिन्हें 1959 में केरल हाई कोर्ट में नियुक्त किया गया था।
यह 1991 में था, जब जस्टिस लीला सेठ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनीं। ज़्यादा महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में भी करियर बनाना शुरू किया, तो देश ने 1989 में जस्टिस फातिमा बीवी के नाम से सुप्रीम कोर्ट की पहली जज देखी। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला थीं।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा जज जस्टिस बी वी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट के सीनियरिटी सिद्धांत के आधार पर 25 सितंबर, 2027 को सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हालांकि वह सिर्फ 36 दिनों के छोटे कार्यकाल के लिए इस पद पर रहेंगी, लेकिन यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगी, जो 1950 में संसद भवन के हाउस ऑफ प्रिंसेस से शुरू हुआ था।
