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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए बड़ी खबर है। सरकार नवंबर में 21वीं किस्त जारी कर सकती है। गलत जानकारी या अधूरी प्रक्रिया वाले किसानों का आवेदन रद्द किया जा सकता है। किस्त जारी होने से पहले पोर्टल पर अपना विवरण अपडेट करना जरूरी है।
पीएम किसान योजना
New Delhi: देशभर के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 21वीं किस्त जल्द जारी की जा सकती है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत हर पात्र किसान को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
इस योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और खेती-किसानी के दौरान आने वाली आर्थिक परेशानियों से राहत प्रदान करना है। प्रधानमंत्री किसान योजना 2019 में शुरू की गई थी और तब से अब तक लाखों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है।
अब तक सरकार ने इस योजना की कुल 21 किस्तें जारी की हैं। पिछली बार बाढ़ प्रभावित राज्यों, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के किसानों के खातों में 21वीं किस्त भेजी गई थी। देश के अन्य राज्यों के किसान अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनके खाते में यह राशि कब आएगी।
रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत सरकार नवंबर महीने में, बिहार चुनाव परिणामों के बाद, किसानों के खातों में अगली किस्त जारी कर सकती है। बिहार चुनाव के परिणाम 14 नवंबर 2025 को आने हैं। इसके बाद नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत में किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है।
इस बार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल वही किसान किस्त का लाभ उठा सकेंगे जिनकी ई-केवाईसी (e-KYC) और भूलेख सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगर किसान ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है, तो उनके खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे।
कई किसानों के आवेदन में गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं। ऐसे मामलों में आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। किसानों को सलाह दी गई है कि वे PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें और यदि आवश्यक हो तो अपनी जानकारी अपडेट करें।
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किसान अपनी ई-केवाईसी कराने के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जा सकते हैं। वहाँ आधार कार्ड के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना होगा। इसके अलावा, किसान स्वयं पोर्टल पर जाकर भी ओटीपी आधारित ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं।
साथ ही, किसानों को अपने भूलेखों का सत्यापन (Land Record Verification) कराना जरूरी है। अगर किसान के नाम पर भूमि दर्ज नहीं है या भूमि रिकॉर्ड मेल नहीं खाता, तो उनका आवेदन अयोग्य माना जाएगा।
अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल चुका है। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने किसानों के खातों में 2.42 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की थी। इस बार भी केंद्र सरकार चाहती है कि समय पर किस्त जारी हो, ताकि रबी सीजन के दौरान किसानों को बीज, खाद और सिंचाई जैसी आवश्यक जरूरतों में मदद मिल सके।
