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सज्जन कुमार (Img: X)
New Delhi: 1984 के सिख-विरोधी दंगों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का गुरुवार को 80 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन ने भारत के सबसे विवादित राजनीतिक और कानूनी मामलों में से एक की ओर फिर से ध्यान खींचा है एक ऐसा मामला जो लगभग चार दशकों तक चली जांच, अदालती सुनवाई और अहम न्यायिक घटनाक्रमों से जुड़ा रहा।
दिल्ली के कद्दावर कांग्रेस नेता और तीन बार लोकसभा सांसद रहे सज्जन कुमार का निधन दिल्ली की तिहाड़ जेल में सज़ा काटते हुए हुआ। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
1984 के सिख-विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद सज्जन कुमार तिहाड़ जेल में बंद थे। 31 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़की हिंसा के लिए कानूनी कार्रवाई का सामना करने वाले प्रमुख राजनीतिक नेताओं में वे शामिल थे।
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दिसंबर 2018 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने दंगों के दौरान दिल्ली छावनी इलाके में सिख समुदाय के पांच सदस्यों की हत्या से जुड़े मामले में सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। पूर्व सांसद ने अपनी सजा के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखी थी और उनकी अपीलें ऊपरी अदालतों में लंबित थीं।
1980 और 1990 के दशक में सज्जन कुमार को दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक माना जाता था। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत नगर पार्षद के तौर पर की और बाद में दिल्ली कांग्रेस संगठन में आगे बढ़ते गए। उन्होंने बाहरी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और तीन बार 1980, 1991 और 2004 में सांसद रहे।
पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का 80 साल की उम्र में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में निधन हो गया। वह 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें तिहाड़ जेल से सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया… pic.twitter.com/UiTKBDtEq4
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) August 20, 2026
चुनावी राजनीति में आने से पहले, कुमार बेकरी के कारोबार से जुड़े थे। अपने राजनीतिक उत्थान के दौरान, उन्हें दिल्ली के राजनीतिक हलकों में काफी प्रभाव रखने वाले नेता के तौर पर देखा जाता था। हालांकि, बाद में 1984 के सिख-विरोधी दंगों से जुड़े आरोपों और अदालती कार्यवाही से उनका राजनीतिक करियर प्रभावित हुआ।
1984 के सिख-विरोधी दंगे भारत के आजादी के बाद के इतिहास की सबसे ज्यादा चर्चा वाली घटनाओं में से एक हैं। यह हिंसा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद भड़की थी। इस अशांति के दौरान, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में हज़ारों सिखों की हत्या कर दी गई थी। सालों तक, पीड़ितों और उनके परिवारों ने न्याय की मांग की, जिसके चलते कई जांचें, आयोग और अदालती कार्यवाही हुईं। दंगों से जुड़े मामलों में, सज्जन कुमार से जुड़ी कानूनी लड़ाइयों ने काफी ध्यान खींचा।
सज्जन कुमार को 1984 की हिंसा से जुड़े कई मामलों का सामना करना पड़ा, जिसमें अदालतों ने अलग-अलग मामलों में अलग-अलग फैसले सुनाए।
दिल्ली छावनी मामले में, कुमार को राज नगर इलाके में पांच सिखों की हत्या का दोषी ठहराया गया था, और 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।
सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरनदीप सिंह की हत्या से जुड़े एक अन्य मामले में, दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई।
हालांकि, सज्जन कुमार को कुछ मामलों में बरी भी किया गया। जनवरी 2026 में, दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें जनकपुरी-विकासपुरी हिंसा मामले में 1984 के दंगों से जुड़े आरोपों से बरी कर दिया।
उस मामले में बरी होने के बावजूद अन्य मामलों में दोषी ठहराए जाने के कारण वह जेल में ही रहे।
सज्जन कुमार का कानूनी सफर भारत में दंगों से जुड़े मामलों की जटिलता को दर्शाता है, जहां घटनाएं होने के बाद भी जांच अक्सर दशकों तक चलती रहती है। केंद्र सरकार द्वारा 1984 की हिंसा से जुड़े पहले से अनसुलझे मामलों की जांच के लिए 2015 में एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने के बाद कई मामले फिर से खोले गए।
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इन कार्यवाहियों में शामिल आरोपों में हत्या, आपराधिक साजिश, दंगा करना और गैर-कानूनी रूप से इकट्ठा होना शामिल था। दोषी ठहराए जाने के बाद सज्जन कुमार ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया।
2018 में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद, सज्जन कुमार ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दोषी ठहराया जाना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया, जिसमें विपक्षी दलों ने 1984 के दंगों के पीड़ितों के लिए जवाबदेही और न्याय के बारे में बार-बार सवाल उठाए। यह मामला भारतीय राजनीति में चर्चा का एक अहम विषय बना रहा, खासकर सांप्रदायिक हिंसा के दौरान राजनीतिक नेताओं की भूमिका को लेकर।
सज्जन कुमार की मौत ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों से जुड़े मामलों को एक बार फिर सार्वजनिक चर्चा का विषय बना दिया है। पीड़ितों और बचे हुए लोगों के लिए, ये मामले न्याय के लिए लंबे संघर्ष का प्रतीक थे, जबकि कानूनी कार्यवाही ने यह दिखाया कि प्रभावशाली लोगों से जुड़े जटिल आपराधिक मामले दशकों तक कैसे खिंच सकते हैं। उनकी मौत एक विवादित राजनीतिक सफर का अंत है, फिर भी न्याय, जवाबदेही, मुकदमे में देरी और 1984 की हिंसा की विरासत को लेकर व्यापक बहस जारी रहने की उम्मीद है।
