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अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% दंडात्मक शुल्क लगाया है, जो भारतीय उत्पादों पर पहले से लागू 25% पारस्परिक टैरिफ के अतिरिक्त है। भारत ने इस 50% संयुक्त शुल्क को “अनुचित और अवांछित” बताया है।
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New Delhi: केंद्र सरकार ने एक महीने तक चले विशेष स्वच्छता अभियान 5.0 के दौरान 550 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व कबाड़ और ई-कचरा बेचकर अर्जित किया। कार्मिक मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार अभियान अक्टूबर 2025 में चलाया गया। इसमें मंत्रालयों और विभागों ने कुल 7 लाख स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए। जिनमें 97 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया।
202.97 लाख वर्ग फीट जगह उत्पादक उपयोग के लिए खाली की गई
इस दौरान सरकारी कार्यालयों में 202.97 लाख वर्ग फीट जगह उत्पादक उपयोग के लिए खाली की गई। अभियान में 6.69 लाख सार्वजनिक शिकायतों का समाधान, 13 लाख भौतिक फाइलों का निस्तारण और 15.70 लाख ई-फाइलों की समीक्षा की गई। सरकार ने बताया कि प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए 470 नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। स्वच्छता के साथ-साथ यह पहल सुशासन, डिजिटलीकरण और दक्ष प्रशासन की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वार्ता अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि भारत एक साथ यूरोपीय संघ (EU) और अमेरिका दोनों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर काम कर रहा है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में संकेत दिए थे कि दोनों देशों के बीच जल्द ही व्यापार समझौता हो सकता है।
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भारतीय उद्योगों और निर्यातकों को फायदा
गौरतलब है कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% दंडात्मक शुल्क लगाया है, जो भारतीय उत्पादों पर पहले से लागू 25% पारस्परिक टैरिफ के अतिरिक्त है। भारत ने इस 50% संयुक्त शुल्क को “अनुचित और अवांछित” बताया है। गोयल ने कहा कि भारत वैश्विक साझेदारों के साथ संतुलित और न्यायपूर्ण व्यापार को प्राथमिकता दे रहा है, जिससे भारतीय उद्योगों और निर्यातकों को फायदा मिल सके।
