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दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान बातचीत करते Former CJI Dr DY Chandrachud (सोर्स-एक्स)
New Delhi: भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर अपना निर्णय लिख रहा था, तब उनके मन पर सरदार वल्लभभाई पटेल के संवैधानिक विजन की गहरी छाप पड़ी थी। पूर्व सीजेआई ने मंगलवार को दिल्ली में आयोजित 'सरदार पटेल लेक्चर ऑन गवर्नेंस' को संबोधित किया, जिसकी अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने की थी।
व्याख्यान के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने साझा किया कि आर्टिकल 370 मामले की सुनवाई के दौरान उनके सामने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड, किताबें, साहित्य और शैक्षणिक दस्तावेज रखे गए थे। इन तमाम साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद उन्हें देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल के दृष्टिकोण को बेहद करीब से समझने का अवसर मिला।
उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का विजन केवल भारत को भौगोलिक सीमाओं या प्रशासनिक स्तर पर एक सूत्र में पिरोना भर नहीं था, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य पूरे देश को एक मजबूत संवैधानिक इकाई के रूप में जोड़ना था।
गौरतलब है कि 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के पांच सबसे वरिष्ठ जजों की संविधान पीठ ने आर्टिकल 370 को लेकर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अदालत ने केंद्र सरकार के उस कदम पर पूरी तरह मुहर लगा दी जिसके तहत जम्मू-कश्मीर से इस विशेष प्रावधान को समाप्त किया गया था। हालांकि, अदालत ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म कर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के मामले की संवैधानिकता पर टिप्पणी करने से परहेज किया था।
इस महत्वपूर्ण संविधान पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (सीजेआई थे) के साथ-साथ जस्टिस बीआर गवई (पूर्व सीजेआई), जस्टिस सूर्यकांत (मौजूदा सीजेआई), जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना (पूर्व सीजेआई) शामिल थे।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही यानी 5 अगस्त 2019 को, जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का बड़ा कदम उठाया था। इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत के साथ पारित कराया गया था।
भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 के जरिए जम्मू-कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्राप्त था, जिसके तहत राज्य का अपना अलग संविधान और झंडा हुआ करता था। राजनीतिक रूप से यह मुद्दा लंबे समय से बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहा था, क्योंकि पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) इस व्यवस्था को देश की अखंडता के लिए एक चुनौती मानते थे।
Location : New Delhi
Published : 18 November 2026, 2:31 PM IST