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भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राजस्थान और दिल्ली हाईकोर्ट के लिए नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से दोनों हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य में गति आने की उम्मीद है।
दिल्ली और राजस्थान हाई कोर्ट को मिले नये जज (सोर्स इंटरनेट)
New Delhi: भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राजस्थान और दिल्ली हाईकोर्ट के लिए नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से दोनों हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य में गति आने की उम्मीद है।
दिल्ली और राजस्थान हाईकोर्ट को मिले नए न्यायाधीश
▶️दिल्ली हाईकोर्ट में चार न्यायिक अधिकारियों को मिली जगह
▶️राजस्थान हाईकोर्ट में कुल 6 अधिवक्ता और 1 न्यायिक अधिकारी
की नियुक्ति#NewDelhi #RajasthanHighCourt #DelhiHighCourt pic.twitter.com/SGOh9TNgWe— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) July 22, 2025
राजस्थान हाईकोर्ट के लिए जिन अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, उनमें प्रमुख रूप से संदीप तनेजा का नाम शामिल है, जिन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं, बलजिंदर सिंह संधू, बिपिन गुप्ता, संजीत पुरोहित, रवि चिरानिया और अनुरूप सिंघी को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।इसके अलावा, दिल्ली न्यायिक सेवा से आने वाली स्मृति संगीता शर्मा, श्री विनोद कुमार, श्रीमती शैल जैन और श्रीमती मधु जैन को दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।
दिल्ली हाईकोर्ट के लिए सभी नियुक्तियां न्यायिक सेवा के अनुभवी अधिकारियों से की गई हैं, जो वर्षों से न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं। इन नियुक्तियों से दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, इन सभी नियुक्तियों पर तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इन नियुक्तियों के साथ राजस्थान हाईकोर्ट में अब कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 43 हो गई है, जो एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले कोर्ट में इतनी बड़ी संख्या में न्यायाधीश कार्यरत नहीं थे।
