दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में शरजील इमाम, उमर खालिद समेत 10 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने कहा कि ये केवल दंगे नहीं थे, बल्कि पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थे।
एशिया कप 2025 से पहले टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 के दौरान अवैध दवा वितरण से जुड़े मामले में उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। अब ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही जारी रहेगी, जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।
नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक करने के केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह फैसला दिल्ली यूनिवर्सिटी की उस याचिका पर आया, जिसमें 2016 के CIC आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक रिकॉर्ड व्यक्तिगत होते हैं और इन्हें सूचना के अधिकार (RTI) के तहत साझा करना अनिवार्य नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी सार्वजनिक व्यक्ति की डिग्री भी निजता के अधिकार के दायरे में आती है।
जनपद गोरखपुर के दक्षिणांचल क्षेत्र में स्थित गोला तहसील के ब्लॉक गोला अंतर्गत ग्रामसभा गाजेगडहा के गजबरी (चवरिया) निवासी विमल कुमार यादव के दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति नियुक्त होने की खबर से क्षेत्र में हर्षोल्लास का माहौल है। विमल कुमार यादव, जो समाजसेवी और लेखक आर.बी. यादव के बड़े पुत्र हैं, ने अपनी मेहनत और लगन से इस प्रतिष्ठित पद को हासिल किया है।
कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने तीन सदस्यीय समिति का ऐलान किया है, जिसमें जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और एडवोकेट बीवी आचार्य को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में जानिये समिति के तीनों सदस्यों के बारे में
दिल्ली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की बेंच में कल सुनवाई होनी है, और उससे ठीक कुछ घंटे पहले फार्मास्यूटिकल सचिव अमित अग्रवाल ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। पूरी खबर पढ़ें।
दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना नदी में बिना ट्रीटमेंट के गंदा पानी छोड़े जाने पर दिल्ली जल बोर्ड और नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने दोनों एजेंसियों को 7 अगस्त तक बैठक कर एक संयुक्त रिपोर्ट और विस्तृत कार्ययोजना पेश करने का आदेश दिया है, ताकि यमुना को प्रदूषण मुक्त किया जा सके।
2004 से लेकर 2013 तक UPA-1 और UPA-2 के दौर में लगातार 9 साल तक PMO में उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव रहने वाले 1993 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अमित अग्रवाल की कार्यप्रणाली इन दिनों चर्चा में है। डाइनामाइट न्यूज़ एक्सक्सलिव
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अंतरधार्मिक जोड़े की याचिका पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। याचिकाकर्ता दंपती ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा की गुहार लगाने के बावजूद पुलिस ने उन्हें जबरन अलग कर दिया। अदालत ने डीसीपी को निर्देश दिया है कि महिला की इच्छा का सम्मान करते हुए जरूरी कदम उठाए जाएं।
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