हिंदी
हिंदी
हिंदी
बगहा में जमीन पर अवैध कब्जे का मामला (Img: Dynamite News)
West Champaran: बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा सब-डिविजन में स्थित हरनाटांड़ बाजार में जमीन के एक विवादित टुकड़े को लेकर लंबे समय से चल रहा झगड़ा फिर से सामने आया है। प्रशासन ने इस जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण के आरोपों को सुलझाने के लिए सीमांकन की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है; यह जमीन लौकरिया पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आती है। इस बार, राजस्व विभाग ने जमीन की असल स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक सरकारी सर्वेयर (अमीन) को तैनात किया है।
यह मामला लगभग 72.5 डेसिमल जमीन से जुड़ा है जो आधिकारिक तौर पर जमीन की रजिस्ट्री (खतियान) में दर्ज है और हरनाटांड़ मौजा (राजस्व गांव) में खाता नंबर 10 और खेसरा (प्लॉट) नंबर 335 के अंतर्गत आती है। शिकायतकर्ता हिफाजत करीम का आरोप है कि दूसरी पार्टी ने उनकी हिस्से की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि प्रशासन के पास कई शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।
ये भी पढ़ें - West Champaran Bettiah: श्याम जी के तीन दिवसीय महोत्सव की धूम, देखिए कैसे भक्तों ने बाबा के सामने लगाई अर्जी
प्रशासन ने पहले 14 जुलाई को भारी पुलिस बल और राजस्व अधिकारियों को तैनात करके जमीन का सर्वे शुरू किया था। हालांकि, मौके पर विरोध के कारण सीमांकन का काम पूरा नहीं हो सका। इसके बाद, जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और नए सिरे से सर्वे करने का फैसला किया।
सरकारी सर्वेयर अनिल कुमार यादव ने विवादित जगह का निरीक्षण किया है और जमीन की सीमाएं तय करना शुरू कर दिया है। गलती की संभावना को कम करने के लिए, राजस्व विभाग पुराने रिकॉर्ड, राजस्व नक्शे, पारंपरिक सीमा चिह्नों और स्थानीय बुजुर्गों से मिली जानकारी के आधार पर असल स्थिति का आकलन कर रहा है।
सर्कल ऑफिसर वसीम अकरम ने कहा कि सीमांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और DCLR (डिप्टी कलेक्टर, भूमि सुधार) और वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाएगी। भविष्य की प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई इसी रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी।
ये भी पढ़ें - स्कूल में शिक्षकों के कथित आपत्तिजनक व्यवहार पर बवाल, अभिभावकों का हंगामा
शिकायतकर्ता हिफाजत करीम ने उम्मीद जताई है कि इस बार निष्पक्ष सर्वे के बाद, लंबे समय से चल रहा विवाद सुलझ जाएगा और उन्हें न्याय मिलेगा। फिलहाल, स्थानीय लोगों की नज़रें प्रशासन के अगले कदमों पर टिकी हैं। यह देखना बाकी है कि क्या प्रशासन तय समय-सीमा के भीतर जमीन की हदबंदी पूरी करके इस हाई-प्रोफाइल जमीन विवाद को सुलझा पाता है या नहीं।
