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उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के तहत बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फैसले में तीन जिला सूचना अधिकारियों और पांच अपर जिला सूचना अधिकारियों को उनके पद से हटाकर नए जिलों में तैनात किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
यूपी सरकार का बड़ा प्रशानिक कदम
Lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में अतरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस आदेश के तहत तीन जिला सूचना अधिकारियों (DIO) और पांच अपर जिला सूचना अधिकारियों (ADIO) को अन्य जनपदों से भी संबद्ध किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और अधिकारियों को मौजूदा तैनाती के साथ नया कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया है।
महराजगंज जनपद के लिये भी नये अपर जिला सूचना अधिकारी को संबद्ध किया गया है। अम्बेडकरनगर जिले में अपर जिला सूचना अधिकारी के पद पर तैनात विनय कुमार वर्मा को महराजगंज जनपद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
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इसके साथ ही राज्य में कुल 8 सूचना अधिकारियों को अन्य जिले का प्रभार सौंपा गया है। सभी का तत्काल कार्यभार ग्रहण कर इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है।
1. शीलेंद्र शर्मा को आगरा से मथुरा जिले में जिला सूचना अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है।
2. प्रशान्त कुमार सुचारी को मथुरा से आगरा जिले में जिला सूचना अधिकारी के रूप में स्थानांतरित किया गया है।
3. बाबू राम को शाहजहांपुर से मुजफ्फरनगर जिले में जिला सूचना अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है।
4. विनय कुमार वर्मा को अम्बेडकरनगर से महाराजगंज जिले में अपर जिला सूचना अधिकारी के रूप में स्थानांतरित किया गया है।
5. रवीन्द्र सिंह को कानपुर देहात से अम्बेडकरनगर जिले में अपर जिला सूचना अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है।
6. सुभाष चन्द्र को उन्नाव से कानपुर देहात जिले में अपर जिला सूचना अधिकारी के रूप में स्थानांतरित किया गया है।
7. प्रशान्त अवस्थी को सीतापुर से उन्नाव जिले में अपर जिला सूचना अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है।
8. अनिल कुमार सिंह को भदोही से कुशीनगर जिले में अपर जिला सूचना अधिकारी के रूप में स्थानांतरित किया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश में स्पष्ट किया है कि इन तबादलों के बाद अधिकारियों का वेतन उनके मूल तैनाती जनपद से ही आहरित किया जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि प्रशासनिक कामकाज में कोई रुकावट न आए और सरकारी व्यवस्था सटीक रूप से काम करती रहे। आदेश में यह भी कहा गया है कि कार्यभार ग्रहण करने से पहले किसी प्रकार का अवकाश मंजूर नहीं किया जाएगा।
अधिकारियों को तुरंत कार्यभार ग्रहण करना होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी आदेशों का पालन पूरी तरह से किया जाए।
