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रेखा आर्य ने बताया कि भारत सरकार की ओर से बजट प्राप्त होते ही राज्य के सभी जिलों में एक साथ भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड काल के दौरान बकाया भाड़े का भुगतान भी शीघ्र किया जाएगा।
मंत्री रेखा आर्य बैठक करते हुए
Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार ने राज्यभर के राशन डीलर्स को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। प्रदेश की खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों की मंत्री रेखा आर्य ने सोमवार को विधानसभा स्थित सभागार में आयोजित बैठक के दौरान ऐलान किया कि दिवाली से पहले सभी राशन डीलर्स को लाभांश और भाड़े का पूरा भुगतान कर दिया जाएगा।
बैठक में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन उत्तराखंड के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री रेखा आर्य ने डीलर्स की विभिन्न समस्याओं, विशेष रूप से भुगतान में हो रही देरी पर गंभीरता से संज्ञान लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वर्ष 2024 तक के सभी बकाया भुगतान को जल्द से जल्द निपटाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी जिलों में समानांतर रूप से भुगतान किया जाए।
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रेखा आर्य ने बताया कि भारत सरकार की ओर से बजट प्राप्त होते ही राज्य के सभी जिलों में एक साथ भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड काल के दौरान बकाया भाड़े का भुगतान भी शीघ्र किया जाएगा।
बैठक के दौरान मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को राज्य के सभी गोदामों में धर्मकांटा (वजन मापने की मशीन) और वीविंग मशीन लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह कदम पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने “आई-फौजी मशीन” से संबंधित तकनीकी समस्याओं पर भी चर्चा की और तकनीकी स्टाफ बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि डीलर्स को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े।
फेडरेशन की मांग पर एसएफआई के लाभांश को एनएफएसए के समकक्ष किए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने बताया कि यह प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है और दिवाली तक इसे अंतिम रूप देने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं।
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बैठक में डीलर्स के मानदेय (honorarium) से संबंधित विषय पर भी विचार हुआ। रेखा आर्य ने अधिकारियों को अन्य राज्यों के शासनादेशों का परीक्षण करने और उत्तराखंड में इस संबंध में उपयुक्त नीति तैयार करने के निर्देश दिए।
इस मौके पर प्रमुख सचिव खाद्य एल. बनाई, कमिश्नर खाद्य चंद्रेश कुमार यादव, अपर आयुक्त पी.एस. पंक्ति, तथा फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रेभाधार बृजवासी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
सरकार के इस फैसले से राज्यभर के हजारों राशन डीलर्स में उम्मीद और राहत की लहर दौड़ गई है, जिन्हें लंबे समय से अपने भुगतान की प्रतीक्षा थी। रेखा आर्य ने कहा कि सरकार डीलर्स की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विभागीय कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।
