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नैनीताल में समीक्षा बैठक के दौरान सतपाल महाराज ने कैंचीधाम बायपास को 15 जून तक हर हाल में शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में 1258 लाख से अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया।
नैनीताल में विकास की नई रफ़्तार
Nainital: नैनीताल जिला विकास के नए चरण में कदम रख रहा है, जहां लगातार नई परियोजनाओं को गति मिल रही है। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विकास भवन पहुंचकर लोक निर्माण विभाग की पाँच महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी। इनमें चार योजनाओं का शिलान्यास और एक योजना का लोकार्पण शामिल है, जिनकी कुल लागत 1258.12 लाख रुपये के करीब है।
महाराज ने कहा कि राज्य में पंचायतों को और मजबूत बनाने के लिए 73वें संविधान संशोधन के तहत तय किए गए 29 विषयों का हस्तांतरण तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। गांवों में नए पंचायत भवन तैयार किए जा रहे हैं और पुराने भवनों की मरम्मत का काम भी जारी है। इसके साथ ही सड़कों की कनेक्टिविटी पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। अब तक 14 हजार से अधिक गांवों को सड़क से जोड़कर मुख्यधारा तक पहुंचाया गया है।
उन्होंने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत प्रदेश में पांच हजार से ज्यादा होम स्टे पंजीकृत हो चुके हैं और 1118 से अधिक लोगों को इस योजना का सीधा लाभ मिला है।
विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग को साफ निर्देश दिए कि कैंचीधाम बायपास हर हाल में 15 जून से पहले तैयार होना चाहिए, ताकि यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी न हो। यदि 75 मीटर स्पान वाले पुल का निर्माण समय पर पूरा नहीं होता है, तो अस्थायी रूप से वैली ब्रिज लगाकर बायपास को निर्धारित समय पर शुरू करने के आदेश दिए गए।
जिले में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण सड़कों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव तुरंत शासन को भेजे जाएं और भारी वाहनों के अनुरूप ही सड़क निर्माण हो, ताकि सड़कें जल्दी क्षतिग्रस्त न हों। उन्होंने हॉटमिक्स गुणवत्ता को लेकर भी कड़े निर्देश दिए। सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में नहरों और गूलों की मरम्मत को प्राथमिकता मिले।
भीमताल नौकुचियाताल नहर से अवैध कब्जे हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने और जिला प्रशासन के साथ मिलकर पूरी नहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए। ढुंगसील पहाड़ी में हो रहे कटाव को रोकने के लिए भी प्रस्ताव मांगा गया। इसके अलावा झीलों और नदियों में जमा गाद हटाने और नदियों को वैज्ञानिक तरीकों से चैनलाइज करने के लिए आधुनिक मशीन खरीदने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा।
पंचायतीराज विभाग को उन्होंने निर्देश दिए कि गांव से लेकर मुख्यालय तक कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था सही ढंग से लागू हो। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों पर कार्रवाई करने और कूड़ा निस्तारण के लिए कॉम्पेक्टर मशीनों का उपयोग बढ़ाने के लिए भी कहा गया।
पर्यटन विभाग को उन्होंने निर्देशित किया कि होम स्टे में साफ-सफाई और बेहतर शौचालय व्यवस्था अनिवार्य हो। राज्य सरकार होम स्टे में कमरों की संख्या बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है ताकि पर्यटन को और बढ़ावा मिल सके।
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बैठक में विधायक सरिता आर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्मवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट और अन्य जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं की जानकारी दी और कई महत्वपूर्ण सुझाव भी रखे। अंत में बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अरविंद पांडे, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
