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बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी में रविवार को गौलापुल और स्टेडियम का निरीक्षण किया। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
हल्द्वानी में अजय भट्ट ने किया निरीक्षण
नैनीताल: रविवार को हल्द्वानी पहुंचे सांसद अजय भट्ट ने पिछले वर्ष भारी बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुए गौलापुल, एप्रोच रोड और अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ हालात का जायज़ा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सांसद भट्ट ने बताया कि गौला नदी किनारे स्थित पुल को जोड़ने वाले एप्रोच रोड, गौलापुल और अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की मरम्मत व सुरक्षा कार्यों पर लगभग एक अरब रुपये की लागत से कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी बरसात को देखते हुए सुरक्षात्मक तैयारियों में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात शुरू होने से पहले प्रभावित क्षेत्रों में बड़े-बड़े बोल्डर लगाए जाएं, ताकि पानी के तेज बहाव से होने वाले कटाव और क्षति को रोका जा सके। साथ ही सिंचाई विभाग को स्टेडियम की सुरक्षा के कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। वहीं, एनएचएआई को भी गौलापुल और उससे जुड़े निर्माण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा गया।
अजय भट्ट ने स्पष्ट किया कि यह कार्य सिर्फ बरसात से पहले की तैयारी नहीं है, बल्कि बरसात के सीजन के बाद भी इन सुरक्षात्मक कार्यों को जारी रखा जाएगा ताकि भविष्य में होने वाले नुकसान से स्थायी रूप से बचाव किया जा सके।
उन्होंने कहा कि विभागों का आपसी समन्वय होना बेहद आवश्यक है जिससे कि तेजी के साथ सुरक्षात्मक कार्य पूरी किए जा सके। श्री भट्ट ने कहा कि वर्तमान में जितने भी सुरक्षात्मक कार्य हो रहे हैं। कई स्थानों पर अभी बड़े-बड़े बोल्डरों से सुरक्षा की जाएगी और उसके स्थाई स्ट्रक्चर को मानसून के सीजन के बाद भी बनाया जाएगा।
इसके साथ ही उन्होंने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग सहित जिला प्रशासन व अन्य विभागों को बेहद संवेदनशीलता से गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान सांसद ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक संसाधन जुटाने और कार्य में तेजी लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा और सुविधाएं सर्वोपरि हैं, और इस दिशा में केंद्र व राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है।
