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राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को स्कूल ड्रेस, बैग और जूते की खरीद के लिये पैसों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
राजकीय विद्यालयों के छात्रों के खातों में जल्द आयेंगे पैसे
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने घोषणा की है कि स्कूल ड्रेस, बैग और जूतों की खरीदारी के लिए छात्रों को 30 सितंबर 2025 तक डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से धनराशि छात्रों के खातों में भेज दी जाएगी। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने इस प्रक्रिया में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विद्यालय स्तर पर पुस्तक चयन और खरीद हेतु एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में विद्यालय के प्रधानाचार्य, एक सेवानिवृत्त शिक्षक, ग्राम प्रधान और अभिभावक संघ के अध्यक्ष को शामिल किया जाएगा। समिति का कार्य छात्रों के लिए उपयोगी और प्रतियोगी पुस्तकों की सूची तैयार कर शिक्षा विभाग को भेजना होगा। यह पहल गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है।
शिक्षा मंत्री ने समग्र शिक्षा परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट का समय पर उपयोग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पीएम श्री विद्यालयों के निर्माण कार्य, ICT (सूचना और संचार तकनीक) लैब और वर्चुअल क्लासेस की स्थापना की गति को तेज करने के भी निर्देश दिए गए।
राज्य की शिक्षा रैंकिंग में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। यह समिति पिछली रैंकिंग रिपोर्ट में दर्शाई गई कमियों का गहन विश्लेषण कर समाधान प्रस्तुत करेगी।
इसके अलावा राज्य में घटती छात्र संख्या के संबंध में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार छात्रवृत्तियों को लेकर जल्द ही ठोस नीति लागू करने की दिशा में कार्य करेगी, ताकि छात्र विद्यालयों में नामांकन और उपस्थिति बढ़ाएं।
डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और छात्रहित सर्वोपरि है। आगामी समय में शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार देखने को मिलेंगे।
दूसरी तरफ प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में लगातार घटती छात्रों की संख्या को लेकर गठित जांच समिति ने शिक्षा विभाग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी। समिति ने प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा में छात्र संख्या में आ रही गिरावट के कारणों का गहन अध्ययन कर यह रिपोर्ट तैयार की है।
रिपोर्ट में जहां एक ओर समस्या के मूल कारणों का विश्लेषण किया गया है, वहीं दूसरी ओर छात्र संख्या में वृद्धि हेतु ठोस सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं।
