हिंदी
हिंदी
हिंदी
गांव में पहले से प्राथमिक विद्यालय मौजूद है, ऐसे में बच्चों को दूसरे गांव के स्कूल में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभिभावकों ने चिंता जताई कि छोटे बच्चों के लिए दूसरे गांव तक आना-जाना असुरक्षित और असुविधाजनक है।
प्रतीकात्मक फोटो (सोर्स: इंटरनेट)
Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के विकासखंड ऊंचागांव में स्कूल मर्जर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। शकरपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को जब शिक्षक चठेरा गांव स्थित स्कूल ले जाने लगे तो गांव के अभिभावकों और ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए शिक्षकों को बंधक बना लिया। साथ ही पठन-पाठन सामग्री भी उनसे छीन ली गई।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में पहले से प्राथमिक विद्यालय मौजूद है, ऐसे में बच्चों को दूसरे गांव के स्कूल में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभिभावकों ने चिंता जताई कि छोटे बच्चों के लिए दूसरे गांव तक आना-जाना असुरक्षित और असुविधाजनक है। विरोध कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि न तो मर्जर से पहले उनकी सहमति ली गई और न ही उन्हें कोई जानकारी दी गई।
क्या है मामला?
शकरपुर गांव के स्कूल को निकटवर्ती चठेरा गांव के स्कूल में मर्ज किया गया है। मर्जर के बाद शिक्षक बच्चों को पढ़ाई के लिए चठेरा ले जा रहे थे। तभी रास्ते में ग्रामीणों ने उन्हें रोक लिया, विरोध किया और फिर स्कूल परिसर में ही उन्हें बंधक बना लिया। स्थिति तनावपूर्ण होते देख थाना नरसेना की पुलिस व स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शिक्षकों को मुक्त कराया। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि ग्रामीणों की शिकायतों पर ध्यान दिया जाएगा।
शिक्षा विभाग की मर्जर नीति
बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) लक्ष्मीकांत पांडे ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि जिले में कुल 1862 सरकारी विद्यालय हैं, जिनमें से 509 स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं। ऐसे स्कूलों को संसाधनों की बेहतर उपलब्धता और शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पास के मॉडर्न स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले में 145 स्कूलों का मर्जर सफलतापूर्वक किया जा चुका है, लेकिन शकरपुर में यह पहली बार है जब मर्जर के विरोध में बंधक जैसी घटना हुई है।
उठ रहे हैं सवाल
इस घटना के बाद शिक्षा विभाग की मर्जर प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। अभिभावकों और स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की योजना से पहले स्थानीय लोगों की सहमति, बच्चों की सुरक्षा और सुविधा पर विचार नहीं किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्कूल मर्जर को केवल प्रशासनिक निर्णय बनाकर लागू किया जा रहा है, जबकि इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चों और अभिभावकों की राय ली ही नहीं गई।
