schools

पालिकाध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी ने रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट कर नगर की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने विशेष तौर पर शहीद दुर्गामल्ल महाविद्यालय में एमएससी और एमकॉम की कक्षाएं शुरू कराने तथा डोईवाला नगर में सीवर लाइन बिछाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। 

नैनीताल जिले में भारी बारिश के मद्देनजर 13 अगस्त को सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिवसीय अवकाश घोषित किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अलर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया है। संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने और आपदा नियंत्रण कक्ष से संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय भूस्खलन, जलभराव, सड़क अवरोध और तेज नदी बहाव जैसी आपदा जोखिमों को देखते हुए लिया गया है।

नैनीताल में 5 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने एहतियातन सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह फैसला लिया है। प्रशासन ने आपातकालीन नंबर भी सक्रिय कर दिए हैं और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है।

उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा स्तर को सुदृढ़ करने और संसाधनों से समृद्ध बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। कॉरपोरेट समूहों और शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालयों को गोद लेने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

बलिया जनपद में जिन स्कलों के पास मान्यता नहीं है, उन सभी पर जल्द ही सख्त एक्शन लिया जाएगा। जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में मान्यता रहित विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। कहीं-कहीं प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता प्राप्त विद्यालय हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कक्षाओं का संचालन कर रहे है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हरिद्वार कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया।

वर्तमान सरकार के द्वारा 5 हजार विद्यालयों को बंद करने का फैसला गरीबों पर बड़ा आघात:तनुज पुनिया

उत्तर-प्रदेश में बंद किए जा रहे विद्यालयों के विरोध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने चरण बद्ध आंदोलन करने की घोषणा की है।

गांव में पहले से प्राथमिक विद्यालय मौजूद है, ऐसे में बच्चों को दूसरे गांव के स्कूल में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभिभावकों ने चिंता जताई कि छोटे बच्चों के लिए दूसरे गांव तक आना-जाना असुरक्षित और असुविधाजनक है।