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उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को राज्य में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी करते हुए ठोस एक्शन प्लान की घोषणा की। इसके साथ हर मंडल के कमीश्नर को खास निर्देश भी जारी किये गये।
यूपी में घुसपैठियों पर कड़ा एक्शन (Img- Google)
Lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदड़ने और पकड़ने के लिए सख्त एक्शन प्लान की घोषणा की है। घुसपैठियों के खिलाफ सरकार ने कठोर कार्रवाई का ऐलान करते हुए 17 नगर निगमों में डिटेंशन बनाने के आदेश जारी किये हैं।
बुधवार को सीएम योगी ने कमीश्नरों को 17 नगर निकायों में काम करने वालों की सूची बनाने और हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है।
सरकार ने आदेश दिया कि नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की सूची बनाएं। घुसपैठियों की यह सूची कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाए। इसके साथ ही राज्य के हर मंडल में डिटेन्शन सेंटर बनाने के निर्देश जारी किये गये हैं। सरकार के इस आदेश पर पूरा प्रशासनिक अमला काम में जुट गया है।
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यूपी सरकार के इस आदेश से ठीक एक दिन पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने देश में अवैध घुसपैठियों की याचिका पर कड़ा रुख दिखाते हुए कहा है कि उनके लिए लाल कालीन नहीं बिछाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में बहुत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, घुसपैठियों के बजाए देश के गरीब लोगों जरूरतें पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
