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बाराबंकी में जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के आह्वान पर सैकड़ों शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य किया गया है। शिक्षकों ने इसे रोज़गार पर संकट बताते हुए आदेश में संशोधन की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन
Barabanki: बाराबंकी में उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ की बाराबंकी शाखा के आह्वान पर शुक्रवार को सैकड़ों शिक्षकों ने गन्ना कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। यह विरोध उस सुप्रीम कोर्ट आदेश के खिलाफ था जिसमें वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है।
जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार ने वर्ष 2017 में चुपचाप एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को यह आदेश पारित किया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से देशभर के लगभग 40 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं और उनकी रोज़ी-रोटी पर संकट गहरा गया है।
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प्रदर्शनकारियों ने बाराबंकी के जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि इस आदेश पर पुनर्विचार किया जाए और शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से मुक्त किया जाए।
अशोक कुमार सिंह ने कहा, "सरकार को चाहिए कि वह शिक्षकों को समस्याओं में न डाले, बल्कि उन्हें समस्याओं से मुक्त करे। यदि देश को आगे बढ़ाना है तो शिक्षकों की स्थिति मजबूत करनी होगी।" उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शिक्षकों की बात नहीं मानी, तो देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा।
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इस ज्ञापन कार्यक्रम में कई प्रमुख पदाधिकारी शामिल रहे, जिनमें ज़िला मंत्री मो. इखलाक, उपाध्यक्ष कामराज, कोषाध्यक्ष रवि बाला सिंह, मीडिया प्रभारी डॉ. विकास चंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष श्रीमती मधु, राघवेंद्र सिंह, वैशाली गुलसिया, मंडलीय मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद मिश्र, व अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं शामिल थीं।
