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सहारनपुर में ऑपरेशन क्लीन 2.0 के तहत तीतरों थाना पुलिस ने 14 जुआ अधिनियम मामलों में जब्त माल का न्यायालय के आदेश पर विनिष्टीकरण किया। इस दौरान 11,535 रुपये राजकीय कोष में जमा कराए गए। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई हुई।
ऑपरेशन क्लीन 2.0
Saharanpur: जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और थानों में वर्षों से लंबित मुकदमाती माल के निस्तारण के उद्देश्य से चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन 2.0 के तहत एक अहम कार्रवाई सामने आई है। जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के दिशा-निर्देशों तथा एसपी देहात सागर जैन के कुशल निर्देशन में थाना तीतरों क्षेत्र में जुआ अधिनियम से संबंधित कुल 14 मुकदमों में पकड़े गए माल का विधिवत विनिष्टीकरण किया गया।
यह कार्रवाई माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त होने के उपरांत की गई, जिसमें उप जिलाधिकारी नकुड सुरेन्द्र सिंह एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह अशोक कुमार सिसोदिया की गरिमामयी उपस्थिति रही। वहीं प्रभारी निरीक्षक तीतरों भूपेन्द्र कुमार के नेतृत्व में यह पूरी प्रक्रिया नियमानुसार संपन्न कराई गई। इस दौरान हेड मोहर्रिर सुभाष चंद भी मौके पर मौजूद रहे।
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जानकारी के अनुसार जिन मुकदमों का निस्तारण किया गया, वे वर्ष 2002, 2005, 2006, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 के बीच दर्ज हुए थे। इन सभी मामलों में जुआ अधिनियम के तहत जब्त किए गए पर्चा सट्टा, गत्ता, ताश के पत्ते एवं अन्य सामग्री लंबे समय से थाने में लंबित थी। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इन सभी मुकदमाती मालों को नियमानुसार नष्ट (विनिष्टीकरण) किया गया।
इन 14 मुकदमों से संबंधित कुल 11,535 रुपये की धनराशि को विधिवत राजकीय कोष में जमा कराया गया। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि ऑपरेशन क्लीन 2.0 के तहत केवल भौतिक माल का ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से जुड़े मामलों का भी पारदर्शी निस्तारण किया जा रहा है।
बताया गया कि थाना तीतरों की कमान संभालते ही इंस्पेक्टर भूपेन्द्र कुमार ने लंबित माल निस्तारण को प्राथमिकता में लिया। इसके लिए उन्होंने संबंधित मुकदमों में माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी कराई। आदेश मिलने के बाद ही विधिसम्मत तरीके से 14 जुआ मामलों के माल का विनिष्टीकरण सुनिश्चित किया गया।
ऑपरेशन क्लीन 2.0 का मुख्य उद्देश्य थानों में वर्षों से पड़े मुकदमाती माल का निस्तारण कर प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाना, रिकॉर्ड को अद्यतन रखना तथा अनावश्यक बोझ को समाप्त करना है। इससे न केवल थानों की कार्यप्रणाली में सुधार हो रहा है, बल्कि आम जनता में भी कानून के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है।
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जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आगे भी इसी प्रकार अभियान जारी रहेगा और लंबित मुकदमों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है।
