रायबरेली में नही किया था भौतिक सत्यापन, बुरे फंसे एनएचएआई और राजस्व अधिकारी

उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष का समिति ने एनएचएआई और राजस्व की टीम को एक मामले में दोषी मानते हुए कार्रवाई की बात कही। पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर पढिये

रायबरेली: उत्तर प्रदेश विधानसभा याचिका समिति 2024- 25 की उप समिति कि आज एक बैठक कलेक्ट्रेट के बचत भवन में आयोजित हुई। डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार यह बैठक में बुलंदशहर के विधायक या याचिका समिति के अध्यक्ष की अगुवाई में हुई। साथ ही इस समिति में प्रभु नारायण यादव सदस्य, नीरज सचान समिति अधिकारी, कमल कुमार समिति सहायक व विवेक कुमार वर्मा सदस्य शामिल हुए।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार उपसमिति के अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की याचिका उप समिति तीन सदस्य की अगुवाई में आज एक प्रकरण को लेकर रायबरेली आई थी। जिसमें शिकायतकर्ता नीलम पांडे ने शिकायत की थी कि उनकी भूमिका अधिग्रहण एनएचएआई के द्वारा जो किया गया वह गलत तरीके से किया गया था । उनकी भूमि जो कि वाणिज्य भूमि थी इसका अधिग्रहण एनएचएआई व राजस्व विभाग द्वारा कृषि भूमि दिखाकर किया गया। साथ ही इसका प्रतिकर भी उन्हें नही दिया गया।

शिकायतकर्ता ने बताया कि अधिग्रहण को कृषि भूमि दिखाकर गलत तरीके से पेेेश किया गया । यहाँ तक कि उनको इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी गई थी। साल 2023 में उनके द्वारा विधान सभा में यह विषय प्रस्तुत किया गया। उसके बाद  एक उप समिति गठित की गई जो आज यहां पर जांच के लिए आई । यह कठवारा में गाटा संख्या 262 है जिसका यह मामला था। जांच में निकल कर आया कि यह भूमि पहले से ही कृषि भूमि ना होकर के वाणिज्य भूमि थी। उस समय जो राजस्व के व एनएचएआई के लोग थे उन्होंने भौतिक सत्यापन नही किया। भौतिक सत्यापन व बिना मालिक को सूचना व जानकारी के इसका अधिग्रहण किया गया। उसका प्रतिकर भी उन्होंने नहीं दिया। जब यह प्रकरण समिति में 2024 में आया तो प्रतिकर के बारे में जानकारी दी गई।

इसी प्रकार के अन्य मामलों पर उन्होंने कुछ नहीं बोला लेकिन यह जरूर कहा जो प्रकरण सामने लाया गया उसे पर हम चर्चा कर रहे हैं जो भी दोषी इसमें होंगे उसमें राजस्व विभाग। व एनएचएआई के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी और समिति को इसकी सूचना देनी होगी।