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CMO कार्यालय पर काली पट्टी बांध कर प्रदर्शन करते NHM कर्मचारी (Source: Dynmaite News)
Maharajganj: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सोमवार को महराजगंज में विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने लंबे समय से लंबित मांगों पर शासन का ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना है कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर और तेज किया जाएगा।
NHM कर्मचारियों के मुताबिक प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में करीब 98 हजार संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। कोविड-19 महामारी सहित कई विषम परिस्थितियों में कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाईं, लेकिन उनकी कई मांगें अभी भी लंबित हैं।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में राज्य बजट से NHM कर्मियों के मानदेय और वेतन में सम्मानजनक वृद्धि शामिल है। कर्मचारी न्यूनतम 18 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कार्यावधि, अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर वेतन तय करने तथा अलग-अलग संवर्गों के बीच वेतन असमानता खत्म करने की मांग भी उठाई गई है।
लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण या समायोजन, रिक्त पदों को भरने और कर्मचारी हित में स्थानांतरण व्यवस्था लागू करने की मांग भी आंदोलन का प्रमुख हिस्सा है। कर्मचारियों का कहना है कि सेवा की अनिश्चितता के बीच काम करने वाले कर्मियों के लिए स्पष्ट और सुरक्षित व्यवस्था जरूरी है।
सामाजिक सुरक्षा को लेकर NHM कर्मियों ने EPF, ESI, ग्रेच्युटी और कैशलेस स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं देने की मांग की है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है।
प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर CHO और ANM संवर्ग के कर्मचारी पहले से लखनऊ में आंदोलन कर रहे हैं। अब NHM के अन्य संवर्गों और प्रबंधन स्तर के कर्मियों को भी आंदोलन के अगले चरण में शामिल किया जा रहा है। महराजगंज में हुआ प्रदर्शन इसी प्रदेशव्यापी अभियान की कड़ी है।
संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यक्रम के अनुसार 5, 6 और 7 अक्टूबर को जनपद मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 8 अक्टूबर 2026 को लखनऊ के ईको गार्डन में प्रदेशभर के NHM कर्मचारियों के जुटने की तैयारी है।
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कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 8 अक्टूबर तक उनकी मांगों पर कोई ठोस और सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। कर्मचारियों ने शासन से भारत सरकार के निर्देशों और अन्य राज्यों में लागू कर्मचारी हितैषी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए वेतन वृद्धि, नियमितीकरण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की है।
