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महराजगंज प्राथमिक विद्यालय विवाद (Img: Dynamite News)
Maharajganj: प्राथमिक विद्यालय कोदइला के कंपोजिट विद्यालय भिस्वा में युग्मन के विरोध में सामने आए ‘स्कूल नहीं तो वोट नहीं’ के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। प्रकरण में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्राथमिक विद्यालय कोदइला के पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं वर्तमान सहायक अध्यापक हेसामुद्दीन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभागीय जांच में उन पर बच्चों और ग्रामीणों को एकत्र कर सुनियोजित तरीके से प्रदर्शन एवं सोशल मीडिया पर खबर प्रसारित कराने में भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया है।
मामला तब सामने आया जब प्राथमिक विद्यालय कोदइला के युग्मन को लेकर ग्रामीणों और बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ। वीडियो में विद्यालय के विलय का विरोध करते हुए ‘स्कूल नहीं तो वोट नहीं’ जैसे नारे लगाए गए थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारी सदर से जांच कराई।
खंड शिक्षा अधिकारी सदर की जांच आख्या के अनुसार, विद्यालय पहुंचकर अभिभावकों और बच्चों से पूछताछ की गई। जांच में यह तथ्य सामने आने का दावा किया गया कि प्राथमिक विद्यालय कोदइला के पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक हेसामुद्दीन, जो वर्तमान में कंपोजिट विद्यालय भिसवा में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, इस पूरे प्रकरण में शामिल रहे।
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विभागीय आख्या में आरोप लगाया गया है कि विद्यालय के युग्मन के बाद हेसामुद्दीन को सहायक अध्यापक बनाए जाने से वह असंतुष्ट थे। आरोप है कि उन्होंने अपने हित एवं सुविधा के लिए गांव के कुछ बच्चों और ग्रामीणों को विश्वास में लेकर उन्हें प्रदर्शन के लिए एकत्र कराया और इसके बाद मामले को सोशल मीडिया पर प्रसारित कराया।
शिक्षा विभाग के अनुसार, उच्चाधिकारियों के निर्देश के क्रम में प्राथमिक विद्यालय कोदइला का युग्मन पहले ही कंपोजिट विद्यालय भिसवा में किया जा चुका है। विभागीय आख्या में कहा गया है कि पिछले वर्ष से प्राथमिक विद्यालय कोदइला में बालवाटिका के रूप में संचालन किया जा रहा है। विद्यालय के छात्र-छात्राओं के साथ-साथ वहां तैनात शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का भी कंपोजिट विद्यालय भिसवा में युग्मन किया जा चुका है।
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जांच रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि हेसामुद्दीन ने उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करते हुए बच्चों को एकत्र किया और सुनियोजित तरीके से खबर प्रसारित कराई। विभाग ने इस कृत्य को निंदनीय बताते हुए इसे विभाग की छवि धूमिल करने और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना से जोड़कर देखा है।
