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बिना NOC करोड़ों का खेल (Img: Dynamite News)
Maharajganj: नगर पंचायत बृजमनगंज में विकास कार्यों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। वार्ड नंबर-3 गौतम बुद्ध नगर में बृजमनगंज-फरेंदा राजमार्ग के किनारे कराए जा रहे नाली निर्माण को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि लोक निर्माण विभाग (PWD) की सड़क पर बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और बिना विभागीय मानकों का पालन किए नाली का निर्माण करा दिया गया, जिससे सड़क भी क्षतिग्रस्त होने लगी है।
इस पूरे मामले को लेकर जिला अध्यक्ष विजय सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर विस्तृत शिकायत पत्र सौंपा और पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय तकनीकी जांच कराने की मांग की।
शिकायत के अनुसार, जब स्थानीय ग्रामीणों ने नाली निर्माण का विरोध किया तो नगर पंचायत ने लोक निर्माण विभाग से एनओसी मांगी। विभाग ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि उक्त सड़क के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण का कार्य पहले से स्वीकृत है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होना है। विभाग ने यह भी कहा कि सड़क निर्माण पूरा होने के बाद जो भूमि उपलब्ध होगी, उसी पर नाली का निर्माण कराया जा सकता है।
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आरोप है कि विभागीय निर्देशों की अनदेखी करते हुए नगर पंचायत ने पहले ही सैकड़ों मीटर लंबी नाली का निर्माण करा दिया, जिससे पीडब्ल्यूडी की सड़क को नुकसान पहुंच रहा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि नाली का निर्माण भी निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं किया गया है।
प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया कि नगर पंचायत प्रशासन अब तक नगर में जल निकासी की स्थायी व्यवस्था करने में विफल रहा है। साथ ही बिना समुचित योजना के विकास कार्य कराकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है।
ज्ञापन में मांग की गई है कि पूरे मामले की जांच मंडलीय तकनीकी समिति से कराई जाए। यदि जांच में अनियमितता या नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित परियोजना को निरस्त किया जाए तथा खर्च की गई सरकारी धनराशि की जिम्मेदार अधिकारियों एवं संबंधित लोगों से रिकवरी कराई जाए।
प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की कि बिना एनओसी बनाई गई नाली को हटाकर पीडब्ल्यूडी सड़क की सीमा से बाहर उपलब्ध भूमि पर मानकों के अनुसार नाली का निर्माण कराया जाए। साथ ही सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्सों के फोटोग्राफ भी जिलाधिकारी को सौंपे गए और पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की गई।
