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जिले में शादी के दस साल बाद दहेज की मांग का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता मोहिनी ने पति और ससुरालियों पर 5 लाख रुपये मांगने, प्रताड़ित करने और घर से निकालने का आरोप लगाया है। एसपी मैनपुरी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
पीड़िता ने एसपी से लगाई गुहार
Mainpuri: जनपद मैनपुरी के एलाऊ थाना क्षेत्र के गांव गपचारियापुर में शादी के एक दशक बाद भी दहेज की मांग का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला मोहिनी अपने दो बच्चों के साथ पुलिस अधीक्षक मैनपुरी के कार्यालय पहुंची और एक विस्तृत शिकायती पत्र सौंपकर अपने ससुरालजनों पर गंभीर आरोप लगाए। मोहिनी का कहना है कि उसके ससुरालवाले लगातार उस पर पांच लाख रुपये अतिरिक्त दहेज लाने का दबाव बना रहे हैं।
मोहिनी ने बताया कि उसकी शादी लगभग दस वर्ष पहले हिंदू रीति-रिवाज से अरविंद कुमार के साथ हुई थी। शादी के शुरुआती वर्षों में सब कुछ सामान्य रहा और इस दौरान उनके दो बच्चे भी हुए। लेकिन समय बीतने के साथ स्थिति बिगड़ने लगी। मोहिनी का आरोप है कि उसके पति अरविंद, ससुर रामस्वरूप, सास, जेठ-जेठानी और देवर सभी मिलकर उसे प्रताड़ित करने लगे। पिछले दो महीनों से ससुरालवालों ने उसे घर में घुसने तक नहीं दिया और उसे मायके में रहने पर मजबूर कर दिया।
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शिकायत में मोहिनी ने दावा किया है कि उसके ससुरालवाले पिछले कई महीनों से उस पर दबाव बना रहे हैं कि वह अपने मायके से 5 लाख रुपये लेकर आए। उनका कहना है कि जब तक वह यह रकम लेकर नहीं आएगी, उसे घर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
मोहिनी ने अपने पति अरविंद पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसका किसी अन्य महिला से संबंध है, जिसके कारण वह पत्नी और बच्चों के प्रति संवेदनहीन हो गया है। पीड़िता ने कहा कि उसका पति न तो खर्चा देता है और न ही बच्चों की जिम्मेदारियों को उठाता है। इसी वजह से वह अपने मायके में आर्थिक और मानसिक तनाव में जीवन गुजार रही है।
पीड़िता ने स्थानीय थाना एलाऊ पुलिस पर भी सवाल उठाए। मोहिनी का कहना है कि उसने कई बार थाना पुलिस से शिकायत की, लेकिन उसके आरोपों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। वह लगातार न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता के कारण उसे एसपी कार्यालय का रुख करना पड़ा।
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पुलिस अधीक्षक मैनपुरी ने मोहिनी की शिकायत सुनते ही मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसपी ने थाना एलाऊ को स्पष्ट निर्देश दिए कि मामले की गहन जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएं।
