

थाना क्षेत्र के ग्राम ढरसी में भूमिधारी आराजी की जमीन पर दबंगई से कब्जा कराने के गंभीर आरोपों ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिला दिया है।डायनामाइट न्यूज में इस प्रकरण के उजागर होते ही जिला पुलिस मुखिया राज करन नय्यर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है।
गगहा थाने में बड़ा फेरबदल
गोरखपुर: गगहा थाना क्षेत्र के ग्राम ढरसी में भूमिधारी आराजी की जमीन पर दबंगई से कब्जा कराने के गंभीर आरोपों ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिला दिया है। डायनामाइट न्यूज में इस प्रकरण के उजागर होते ही जिला पुलिस मुखिया राज करन नय्यर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कप्तान ने तत्कालीन थाना प्रभारी सुशील चौरसिया को लाइन हाजिर करते हुए उनके स्थान पर रीडर अंजुल कुमार चतुर्वेदी को गगहा थाने का नया प्रभारी नियुक्त किया है।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक, मामला गगहा थाना क्षेत्र के ग्राम ढरसी का है, माना जा रहा है कि जहां आराजी संख्या 95 कमला तिवारी पुत्र रामकिंकर तिवारी के नाम दर्ज है। बताया जा रहा है कि गांव के ही दबंग विनोद तिवारी ने अपने प्रभाव और दबंगई के बल पर उक्त आराजी पर कब्जा कर पक्का निर्माण करा लिया। जबकि उक्त भूमि को लेकर बांसगांव दीवानी न्यायालय में मुकदमा संख्या 755/21 कमला बनाम विनोद विचाराधीन है, जिसमें न्यायालय ने कमला तिवारी के पक्ष में स्पष्ट स्थगन आदेश पारित कर रखा है। इसके बावजूद स्थानीय राजस्व निरीक्षक और तत्कालीन थानाध्यक्ष की मिलीभगत से कब्जा प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, जो न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है।
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राजस्व विभाग की मौन सहमति से निर्माण कार्य पूरा
पीड़ित कमला तिवारी ने इस अवैध निर्माण की शिकायत आईजीआरएस पोर्टल, सीओ बांसगांव एवं एसडीएम बांसगांव से की, परंतु किसी स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई। उलटे दबंग पक्ष ने पुलिस व राजस्व विभाग की मौन सहमति से निर्माण कार्य पूरा कर लिया। न्यायालय के आदेश की खुली अनदेखी और प्रशासनिक मिलीभगत का यह प्रकरण अब जिले भर में चर्चा का विषय बन चुका है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई
जिला पुलिस अधीक्षक राज करन नय्यर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और तत्काल प्रभाव से एसओ सुशील चौरसिया को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं नए प्रभारी निरीक्षक अंजुल चतुर्वेदी को गगहा थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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स्थानीय लोग उम्मीद जता रहे हैं कि नए थाना प्रभारी न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हुए निष्पक्ष जांच कर पीड़ित कमला तिवारी को न्याय दिलाएंगे। अब देखना यह होगा कि क्या न्याय व्यवस्था के आदेशों की अनदेखी पर अंकुश लग पाएगा या यह मामला भी लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया में कहीं दबकर रह जाएगा।