प्रदर्शनकारियों ने तहसील परिसर में दिया धरना (Img: Dynamite News)
Gorakhpur: गोरखपुर के गोला तहसील परिसर में प्रस्तावित ई-रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और स्टाम्प विक्रेताओं का आंदोलन सोमवार को सातवें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने तहसील परिसर में जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उपनिबंधन कार्यालय के बाहर धरना दिया।
प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अधिवक्ता और रजिस्ट्री कार्य से जुड़े लोग शामिल हुए। उनका कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने से उनके कामकाज और रोजगार पर असर पड़ सकता है।
आंदोलन को समर्थन देने के लिए पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विनय शंकर तिवारी भी धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए सरकार की प्रस्तावित ई-रजिस्ट्री व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था लागू करने से पहले उससे जुड़े सभी पक्षों की राय लेना जरूरी है। उनका दावा था कि नई प्रणाली लागू होने से अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और स्टाम्प विक्रेताओं सहित इस व्यवस्था से जुड़े बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।
धरने में शामिल लोगों का कहना है कि संपत्ति से जुड़े मामलों में तकनीकी समस्याएं आने पर आम नागरिकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उनका मानना है कि वर्तमान व्यवस्था में बदलाव करने से पहले उसकी व्यवहारिक चुनौतियों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि जब तक सभी संबंधित पक्षों की सहमति नहीं बनती, तब तक पुरानी रजिस्ट्री व्यवस्था को जारी रखा जाए।
धरने के दौरान कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन, गोला के पदाधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम संबोधित एक ज्ञापन विनय शंकर तिवारी को सौंपा। ज्ञापन में प्रस्तावित ई-रजिस्ट्री व्यवस्था को वापस लेने और पुरानी प्रणाली को बहाल रखने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा।
धरने में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रंतिदेव मिश्र, महामंत्री आमोद गौड़ समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक और स्टाम्प विक्रेता मौजूद रहे। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा।
