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बुधवार को उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल नई दिल्ली स्थित डाइनामाइट न्यूज़ के हेडक्वार्टर पहुंचे। यहां हमारी संवाददाता दीपिका तिवारी के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने विभिन्न विषयों पर विस्तार से बात की। पूरी खबर
यूपी के मंत्री नितिन अग्रवाल पहुंचे डाइनामाइट न्यूज स्टूडियो
नई दिल्ली: जहरीली शराब से होने वाली मौतों को लेकर यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ की नीति को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। यह बात उन्होंने डाइनामाइट न्यूज़ के साथ एक विशेष इंटरव्यू में कही।
जहरीली शराब पर ज़ीरो टॉलरेंस
उन्होंने बताया कि जहरीली शराब से होने वाली घटनाओं की रोकथाम के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है, सप्लाई चेन पर सख्त नियंत्रण रखा जा रहा है और दोषियों के खिलाफ त्वरित एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
चार वर्षों की चुनौतियां
इंटरव्यू में मंत्री ने राज्य की आबकारी नीति, शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई और जहरीली शराब से होने वाली मौतों पर सरकार की सख्त रणनीति को विस्तार से रखा। उन्होंने बीते चार वर्षों में सामने आई चुनौतियों और उन्हें पार करने के लिए लिए गए कठोर फैसलों की स्पष्ट तस्वीर पेश की।
शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई
आबकारी मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शराब माफिया के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई सरकार की प्राथमिकताओं में रही है। अवैध शराब के नेटवर्क को तोड़ने के लिए बड़े स्तर पर छापेमारी की गई और माफिया से जुड़े लोगों की संपत्तियों पर भी कार्रवाई की गई। उन्होंने साफ कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है।
दुकानों के आवंटन में पारदर्शिता
शराब दुकानों के आवंटन को लेकर उठने वाले सवालों पर नितिन अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। ऑनलाइन सिस्टम, स्पष्ट नियमों और तय मानकों के तहत आवंटन किया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश न्यूनतम हो सके।
अफसरों की जवाबदेही तय
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आबकारी विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। लापरवाही या मिलीभगत पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। मंत्री के मुताबिक, विभागीय अनुशासन के बिना किसी भी नीति का सफल क्रियान्वयन संभव नहीं है।
2027 को लेकर सियासी भरोसा
इंटरव्यू के अंत में आबकारी मंत्री ने कहा कि राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी, क्योंकि राज्य की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर पूरा विश्वास है।