Fatehpur: उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ आजाद अधिकार सेना सोमवार को अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंच प्रदर्शन किया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार कार्यकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेशभर में बिजली विभाग की कार्यशैली से आम जनता त्रस्त है। विभाग में अनियमितता, रिश्वतखोरी और मनमानी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन शासन की नीतियां इन समस्याओं के समाधान के बजाय हालात को और खराब कर रही हैं।
ज्ञापन में प्रमुख रूप से 10 मांगें रखी गई हैं, जिनमें बिजली विभाग के निजीकरण पर तत्काल रोक, नए स्मार्ट मीटर का डेटा तीन दिन में पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने, बिल संशोधन के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश, आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती पर रोक, पूर्व में भर्ती कर्मचारियों को स्थायी करने और शहरी-ग्रामीण गरीबों के लिए दरें आधी करने की मांग शामिल है।
इसके अलावा, संगठन ने बिजली विभाग से स्वतंत्र शिकायत आयोग के गठन और प्रत्येक शिकायत का 7 दिन में निस्तारण सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही, किसी भी शिकायत को बिना पूछताछ के समाप्त न किए जाने के नियम बनाने की अपील की गई है। संगठन के सदस्यों ने कहा अगर जल्द ही सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो प्रदर्शन आगे और उग्र होगा।