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बाराबंकी जनपद के बंकी ब्लॉक स्थित जाटा बरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सीएचसी अधीक्षक डॉ. कुलदीप मौर्या ने बिना किसी आधिकारिक अनुमति के परिसर में लगे कीमती सागौन के पांच पेड़ों की कटाई करवाई है। ग्रामीणों का कहना है कि कटे गए पेड़ों की लकड़ी का इस्तेमाल अधीक्षक अपने निजी मकान के फर्नीचर निर्माण में कर रहे हैं।
सीएचसी अधीक्षक पर पेड़ कटवाने का आरोप
Barabanki: बाराबंकी जनपद के बंकी ब्लॉक स्थित जाटा बरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सीएचसी अधीक्षक डॉ. कुलदीप मौर्या ने बिना किसी आधिकारिक अनुमति के परिसर में लगे कीमती सागौन के पांच पेड़ों की कटाई करवाई है। ग्रामीणों का कहना है कि कटे गए पेड़ों की लकड़ी का इस्तेमाल अधीक्षक अपने निजी मकान के फर्नीचर निर्माण में कर रहे हैं।
इस संबंध में ग्रामवासी संत बक्श यादव, अमित कुमार, लवकुश, अंकित यादव, ज्ञानेंद्र शुक्ला, आशीष यादव, लालजी, सुनील कुमार, मनोज कुमार और वीर सिंह समेत कई अन्य लोगों ने जिलाधिकारी से मिलकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस कृत्य का विरोध किया, तो अधीक्षक ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया।
ग्रामीणों का यह भी दावा है कि यह पहली बार नहीं है जब अधीक्षक पर इस तरह का आरोप लगा हो। इससे पहले भी वे परिसर में लगे कई पेड़ चोरी-छिपे कटवा चुके हैं और उन्हें बेचने का आरोप लग चुका है। इन पेड़ों का रोपण वन विभाग द्वारा कई वर्ष पहले कराया गया था, और अब ये पूरी तरह से विकसित, मूल्यवान और संरक्षण योग्य हो चुके थे।
शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का आश्वासन दिया है। वहीं वन विभाग भी हरकत में आ गया है। वन दरोगा हरिराम यादव ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर मौके की जांच की गई, जिसमें पेड़ों की कटाई की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि जांच अभी चल रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उधर, सीएचसी अधीक्षक डॉ. कुलदीप मौर्या ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए कहा है कि पेड़ों को ग्रामीणों द्वारा काटा गया है और उनसे कहा गया था कि लकड़ी को सीएचसी परिसर में लाया जाए। हालांकि, इस बयान और ग्रामीणों के आरोपों में स्पष्ट विरोधाभास देखने को मिल रहा है, जिससे मामला और अधिक संदिग्ध बन गया है।
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इस विवाद ने स्वास्थ्य केंद्र में प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
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