बाराबंकी कलेक्ट्रेट परिसर में एक बर्खास्त मुंशी द्वारा फर्जी नोटरी और शपथ पत्र जारी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने नोटरी आयुक्त की नकली मुहर और हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर कई जाली दस्तावेज तैयार किए। कई बार चेतावनी मिलने के बावजूद आरोपी अपनी करतूतों से बाज नहीं आया, जिसके बाद कमिश्नर ने कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनसामान्य की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण और त्वरित समाधान प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे प्रकरण जिनमें आवेदक को तत्काल लाभ मिल सकता है, उन्हें प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए। इसके साथ ही शिकायतकर्ताओं से फोन पर फीडबैक लेकर संतुष्टि सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया।
बाराबंकी के रामपुर खर्गी गांव में राइस मिल प्रोपराइटर द्वारा अवैध रूप से दर्जनों प्रतिबंधित पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के विरोध पर लकड़ी माफिया मौके से फरार हो गए।
बाराबंकी के तासीपुर गांव में पंचायत सचिव की गैरहाजिरी ने भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर चल रहे विवाद को और बढ़ा दिया। जांच में सहयोग न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने ब्लॉक पर धरना दे दिया। एसडीएम के आश्वासन पर धरना खत्म हुआ।
स्थानीय निवासियों और राहगीरों की शिकायत थी कि सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण अक्सर ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाएं होती हैं। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अभियान चलाकर रास्ता साफ कराया और आगे के लिए चेतावनी भी जारी की।
बाराबंकी जनपद के बंकी ब्लॉक स्थित जाटा बरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सीएचसी अधीक्षक डॉ. कुलदीप मौर्या ने बिना किसी आधिकारिक अनुमति के परिसर में लगे कीमती सागौन के पांच पेड़ों की कटाई करवाई है। ग्रामीणों का कहना है कि कटे गए पेड़ों की लकड़ी का इस्तेमाल अधीक्षक अपने निजी मकान के फर्नीचर निर्माण में कर रहे हैं।
बाराबंकी में डीएम शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में जल, स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक अहम बैठक हुई। 104 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद हुआ, जिसमें योजनाओं की जमीनी हकीकत सामने आई। सवाल यही है—क्या ये संवाद अब बदलाव की शुरुआत बनेगा?
जिला कारागार बाराबंकी का यह औचक निरीक्षण प्रशासन की सक्रियता और जवाबदेही की मिसाल बना। जहां एक ओर बंदियों की शिकायतें सामने आई। वहीं, अधिकारियों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। यह दौरा एक बार फिर यह स्पष्ट करता है कि सुधार गृह के नाम पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ज़िले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने की। उन्होंने कहा कि जिले में सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए रोड सेफ्टी प्लान तैयार किया जाए और दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
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