एटा में प्रशासनिक फेरबदल: जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने बदले तहसीलदारों और SDM के कार्यक्षेत्र

उत्तर प्रदेश के एटा जिले में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देश पर ADM सत्य प्रकाश ने कई तहसीलदारों और SDM के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है।

Post Published By: Sapna Srivastava
Updated : 27 June 2025, 1:03 PM IST
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एटा: उत्तर प्रदेश के एटा जिले में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने शासन से प्राप्त निर्देशों और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिले के कई प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। इस बदलाव का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाना और आम जनता को बेहतर सेवा प्रदान करना है।

आज एडीएम सत्य प्रकाश की देखरेख में तहसीलदारों और उप जिलाधिकारियों (एसडीएम) की तैनाती में बदलाव के संबंध में अधिसूचना जारी की गई।

तहसीलदारों के कार्यक्षेत्र में यह बदलाव

नीरज वार्ष्णेय, जो पहले जलेसर में तहसीलदार के पद पर तैनात थे, को अब एटा सदर तहसील का प्रभार दिया गया है।

संदीप सिंह को एटा सदर तहसीलदार से जलेसर तहसीलदार के पद पर स्थानांतरित किया गया है।

Prem Ranjan Singh DM

एटा जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह

नायब तहसीलदार बाजिद हुसैन को जलेसर से एटा में नायब तहसीलदार के पद पर स्थानांतरित किया गया है।

सारस्वत अग्रवाल को नायब तहसीलदार जलेसर के पद पर तैनात किया गया है।

एसडीएम स्तर पर भी हुआ फेरबदल

अभी तक एसडीएम अलीगंज के पद पर कार्यरत विपिन कुमार मोरल को एसडीएम एटा सदर के पद पर भेजा गया है।

एसडीएम एटा के पद पर कार्यरत जगमोहन गुप्ता को एसडीएम अलीगंज के पद पर स्थानांतरित किया गया है।

जिले की प्रशासनिक जरूरतों और जनहित को ध्यान में रखते हुए यह फेरबदल किया गया है। स्थानीय स्तर पर नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने, प्रशासनिक निगरानी को मजबूत करने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से इस प्रकार के फेरबदल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जिलाधिकारी का रुख

डीएम प्रेम रंजन सिंह ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव प्रशासन को और अधिक दक्ष बनाने के लिए है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अधिकारी अपनी नई तैनाती पर पूरी लगन और तत्परता से काम करेंगे।

स्थानीय प्रतिक्रिया

स्थानीय जनता ने इस प्रशासनिक फेरबदल को सकारात्मक रूप से लिया है। लोगों को उम्मीद है कि इस बदलाव से क्षेत्रीय समस्याओं का और अधिक तेजी से समाधान होगा और प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार होगा।

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