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सहारनपुर में किसानों का हल्लाबोल! (IMG: Dynamite News)
Saharanpur: किसानों की समस्याओं, बकाया गन्ना भुगतान और क्षेत्र में लंबे समय से उठ रही विकास संबंधी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन रक्षक ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन की मासिक बैठक में सात सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ओहलान के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी सहारनपुर को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने नागल में फ्लाईओवर निर्माण, गन्ने का मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल करने, बकाया भुगतान कराने और सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाने समेत कई मांगें उठाईं।
भारतीय किसान यूनियन रक्षक की मासिक बैठक सहारनपुर कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। बैठक में किसानों, मजदूरों और व्यापारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद संगठन की ओर से मुख्यमंत्री को संबोधित सात सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ओहलान ने कहा कि संगठन किसानों, मजदूरों और व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान और क्षेत्र में जरूरी विकास कार्य कराना प्रशासन की प्राथमिकताओं में होना चाहिए।
ज्ञापन में नागल में स्टेट हाईवे पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए निर्माण समिति गठित करने की मांग की गई। संगठन का कहना है कि नागल क्रॉसिंग पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और इस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ओहलान ने बताया कि फ्लाईओवर की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन रक्षक की ओर से 19 दिनों तक धरना दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि धरने के दौरान क्षेत्र के मौजूदा जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया।
ओहलान ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा भाजपा विधायक पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से फ्लाईओवर निर्माण की मांग उठ रही है, लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आगामी विधानसभा चुनाव में संबंधित व्यक्ति को फिर से टिकट दिया जाता है, तो संगठन और क्षेत्र के किसान उसका विरोध करेंगे।
किसानों की आर्थिक स्थिति और गन्ने की कीमत को लेकर भी संगठन ने अपनी मांग रखी। ज्ञापन में गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की गई है। इसके साथ ही नागल क्षेत्र के गंगनौली स्थित बजाज शुगर मिल से किसानों के बकाया गन्ना भुगतान का मुद्दा उठाया गया। संगठन ने मांग की कि किसानों का बकाया भुगतान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जल्द कराया जाए।
सहारनपुर में किसानों का हल्लाबोल! (IMG: Dynamite News)
भारतीय किसान यूनियन रक्षक ने सहारनपुर जिलाधिकारी परिसर में किसान विश्राम गृह बनाने की भी मांग की है। संगठन का कहना है कि विभिन्न समस्याओं को लेकर दूर-दराज के गांवों से किसान कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं। ऐसे में उनके ठहरने और आराम करने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। संगठन ने इस मांग को किसानों की सुविधा से जोड़ते हुए प्रशासन से आवश्यक कदम उठाने की अपील की। ज्ञापन में शामिल इस प्रस्ताव पर अब संबंधित अधिकारियों की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर नजर रहेगी।
ज्ञापन में जमीन से जुड़े दो अन्य मामलों को भी प्रमुखता से उठाया गया। संगठन ने जनपद के ग्राम लखनौर मुस्तकम में सरकारी भूमि के खसरा नंबर 296 पर कथित अवैध कब्जे हटाने की मांग की है। संगठन के मुताबिक, संबंधित जमीन को कब्जामुक्त कराने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा ग्राम लाखनौर में कथित तौर पर फर्जी खसरा नंबर दिखाकर पावर ग्रिड से करोड़ों रुपये का मुआवजा लेने के आरोपों की जांच कराने की मांग की गई। संगठन ने आरोपों की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और यदि गलत तरीके से मुआवजा लिया गया है तो उसकी वसूली कराने की मांग उठाई है।
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छुटमलपुर की गोल्डन सिटी कॉलोनी का मामला भी ज्ञापन में शामिल रहा। संगठन ने आरोप लगाया कि प्लॉट देने के नाम पर कथित भू-माफियाओं ने गरीब ग्रामीणों से रकम वसूली है। यूनियन ने संबंधित लोगों से रकम वापस दिलाने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। संगठन का कहना है कि ऐसे मामलों में प्रभावित ग्रामीणों को न्याय मिलना चाहिए। हालांकि, इस मामले में कथित ठगी की रकम, प्रभावित लोगों की संख्या और किसी दर्ज मुकदमे का विस्तृत विवरण ज्ञापन में सामने नहीं आया है।
भारतीय किसान यूनियन रक्षक के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी और प्रदेश प्रभारी सुनील ठाकुर ने कहा कि संगठन किसानों, मजदूरों और व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ता है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए काम करता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिलाधिकारी ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को जरूरी कार्रवाई के निर्देश देंगे। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
